India Education Budget 2020-21: शिक्षा के लिए 99 हजार 300 करोड़ आवंटित, नई शिक्षा नीति जल्द लागू

India Education Budget 2020-21 / Budget 2020 Highlights / भारत शिक्षा बजट 2020-21: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में केंद्रीय बजट 2020 (India Budget 2020 Highlights) पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शिक्षा क्षेत्र (Education Sector) को 99 हजार 300 करोड़ आवंटित किए, जिसमें कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में 4,500 करोड़ की वृद्धि है, जहां सरकार ने शिक्षा निधि के लिए 94,800 करोड़ आवंटित किए थे।

India Education Budget 2020 Highlights

1. एक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और एक राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय पुलिस विज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान और साइबर फॉरेंसिक के क्षेत्र में प्रस्तावित किया जा रहा है। योग्य चिकित्सा डॉक्टरों की कमी है। इन्हें पूरा करने के लिए बड़े स्तर पर शिक्षा नीति को मजबूत क्या जाएगा।

2. वंचित वर्गों के छात्रों के साथ-साथ उच्च शिक्षा तक पहुंच नहीं रखने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, एक डिग्री-स्तरीय पूर्ण-ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके माध्यम से हाई एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा।

3. सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया है जिसके तहत देश भर के शहरी स्थानीय निकाय एक वर्ष तक की अवधि के लिए नए इंजीनियरों को अवसर प्रदान करेंगे। स्थानीय निकाय बहुत सारे सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम करते हैं और इससे उनकी जनशक्ति की सीमाएं तय होती हैं।

4. प्रौद्योगिकी या सेवाओं की धाराओं के विपरीत सामान्य स्ट्रीम के छात्रों को अपने रोजगार के अवसरों में सुधार की आवश्यकता होती है। लगभग 150 उच्च शिक्षा संस्थान मार्च 2021 तक एक अप्रेंटिसशिप, एम्बेडेड डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करेंगे।

5. यह महसूस किया जाता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली को प्रतिभाशाली शिक्षकों को आकर्षित करने, नवाचार करने और बेहतर प्रयोगशालाओं का निर्माण करने के लिए वित्त की अधिक आमद की आवश्यकता है। इसलिए, बाहरी वाणिज्यिक उधार लेने और एफडीआई को सक्षम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे ताकि उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जा सके।

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन पीजी मेडिकल योग्यता, डिप्लोमा और नेशनल बोर्ड के साथी - डीएनबी और एफएनबी प्रदान करता है। इसलिए सरकार रेजिडेंट डॉक्टरों की पेशकश करने के लिए पर्याप्त क्षमता वाले बड़े अस्पतालों को प्रोत्साहित करेगी।

इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ क्लचर बनाने का प्रस्ताव है। देश में कुछ आइकॉनिक म्यूज़ियम बनाए जाएंगे, जिसमें राखीघड़ी (हरियाणा), हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश), शिवसागर (असम), धोलावीरा (गुजरात) और आदिचनल्लूर गांव (तमिलनाडु) शामिल है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए चिकित्सा उपकरणों पर करों से आय का उपयोग किया जाएगा जो कि आकांक्षात्मक जिलों में निर्मित होगा।

जुलाई 2019 तक 1.5 मिलियन लोगों ने देश के कौशल भारत मिशन की बदौलत कौशल और रोजगार प्राप्त किया। हालांकि, कुल प्रशिक्षुओं का केवल 21 प्रतिशत लोगों ने हिस्सा लिया। 7.2 मिलियन ने इस कार्यक्रम के लिए नामांकन किया था।

शिक्षा बजट 2020-21 की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम जल्द ही नई शिक्षा नीति की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि मार्च 2021 तक 150 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू हो जाएंगे। इन संस्थानों में स्किल्ड प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि क्व़लिटी एजुकेशन के लिए डिग्री लेवल ऑनलाइन स्कीम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा नैशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव रखा गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नैशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी प्रस्ताव भी रखा गया है। सीतारमण ने कहा कि डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज बनेगा। इस बजट में शिक्षा के लिए 99300 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए और 3000 करोड़ स्किल डेवलपमेंट के लिए आवंटित किए गए हैं।