वित्त मंत्री निर्मला सितारमण ने आज संसद में अमृत काल के विजन के साथ अपना 5वां बजट पेश कर दिया है। बजट 2023 मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है जो कि सप्तर्षि प्राथमिकताओं के साथ बजट सत्र 2023 के दूसरे दिन संसद में पेश किया गया है। बजट 2023 में सरकार ने कई नए बदलावों और योजनाओं का एलान किया गया है।
नए बजट 2023 में अमृत काल के लिए विज़न के साथ युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि और सुदृढ़ औस स्थिरर वृहत- आर्थिक वातावरण दिया जाएगा। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने अमृत पीढ़ी- युवा शक्ति को ध्यान में रखते हुए नई सरकारी रोजगार योजनाओं का भी ऐलान किया है।
![Budget 2023: रोजगार के लिए सरकार की क्या हैं नई योजनाएं, जानिए Budget 2023: रोजगार के लिए सरकार की क्या हैं नई योजनाएं, जानिए](https://images.careerindia.com/hi/img/2023/02/govtnewschemesforemployment-1675250034.jpg)
बजट 2023 रोजगार के लिए नई सरकारी योजनाएं निम्नलिखित है
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 4.0)
पीएमकेवीवाई 4.0 की होगी शुरूआत, बजट 2023 की प्रस्तुति के दौरान, सरकार अगले तीन वर्षों के भीतर प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना, पीएमकेवीवाई 4.0 लॉन्च करेगी, इसके तहत उद्योग 4.0 की जरूरतों के अनुरूप नए कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा और युवाओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें की कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिंजेंस रोबोटिक्स, 3डी मुद्रण, आदि नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत कम से कम 47 लाख युवाओं को कौशल स्किल दी जाएगी।
पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय
केंद्र सरकार ने बजट 2023 में रोजगार के नव अवसर खोलने के लिए पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने का उपाय भी दिया है। इसमें घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक पूर्ण पैकेज के अंतर्गत चुनौतीपरक रीति से चुने गए कम से कम 50 गंतव्यों को विकसित करने के लिए कहा गया है।
युनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन
बजट 2023 में सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए राज्यों को युनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्सहान भी दिया है। जिसमें युनिटी मॉल में ओडीओपी (एक जिला- एक उत्पाद), जीआई और हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन और विक्रय को बढ़ावा दिया जाएगा।
रोजगार के नए अवसर
केंद्र सरकार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती करेगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए राज्यों में 36 स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केंद्रों के निर्माण के माध्यम से कौशल का विस्तार किया जाएगा। और साथ ही एक स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी स्थापित किया जाएगा।