Education Budget 2020 Highlights: शिक्षा बजट 2020 हाइलाइट्स, जानिए शिक्षा क्षेत्र की संभावनाएं

Education Budget 2020 Highlights / शिक्षा बजट 2020 हाइलाइट्स: 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) संसद में सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट 2020 (Union Budget 2020 Highlights) पेश करेंगी। शिक्षा क्षेत्र को मोदी सरकार (Modi Government) के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। क्योंकि सरकार पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा बजट में कटौती (India Education Budget Cut) करती रही है। ऐसे में डिजिटल डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसे अभियानों के साथ भारतीय युवाओं की रोजगार क्षमता कम हो गई है। इसलिए सरकार को नई तकनीकों के डिजिटलीकरण को उभरने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षण शिक्षकों द्वारा उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी के साथ गुणवत्ता शिक्षा के लिए एक अच्केछा बजट पेश करने की आवश्यकता है।

Education Budget 2020 Live Updates

मोदी सरकार ने पिछले साल शिक्षा के लिए 94,853.64 करोड़ रुपए का बजट रखा था जो 2018-19 की तुलना में 13 फीसदी ज्यादा था।

तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटल ने 85,010 करोड़ रुपये शिक्षा का बजट रखा जिसे बाद में 83,625.86 करोड़ रुपये कर दिया था।

पिछले साल हाई एजुकेशन के लिए 38,317.01 करोड़ रुपये और 56,536.63 करोड़ रुपये स्कूली शिक्षा के लिए अलग से आवंटित किए गए थे।

बजट 2020 शिक्षा क्षेत्र की उम्मीदें (Education Budget 2020 Expectations)

इस केंद्रीय बजट में, सरकार को स्किलिंग की प्रक्रिया को मजबूत करते हुए शिक्षार्थियों के बीच बेहतर शिक्षण परिणाम लाने के लिए रिसर्च और इनोवेशन के लिए धन आवंटित करना चाहिए। प्रौद्योगिकी के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने से शिक्षा क्षेत्र में क्रांति आएगी और आने वाले वर्षों में बड़े सकारात्मक बदलाव होंगे।

नई शिक्षा नीति (एनईपी) के -12 और उच्च शिक्षा में मिश्रित, वैचारिक और कौशल-आधारित शिक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि शिक्षा की डिलीवरी में अंतराल को कम किया जा सके और व्यक्तिगत शिक्षा का समर्थन किया जा सके।

शिक्षा प्रणाली को रचनात्मकता, महत्वपूर्ण सोच और विश्लेषण जैसे महत्वपूर्ण 21 वीं सदी के कौशल प्रदान करने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से, शिक्षार्थियों को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए, बदलते औद्योगिक परिदृश्य और कौशल-आधारित कार्यक्रमों के साथ पाठ्यक्रम को संरेखित करना सरकार के लिए महत्वपूर्ण है।

शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट (ASER) 2020 स्कूलों में खराब शिक्षण परिणामों का खुलासा करती है। यह बताता है कि 26 सर्वेक्षण किए गए ग्रामीण जिलों में कक्षा 1 में केवल 16 प्रतिशत बच्चे निर्धारित स्तर पर पाठ पढ़ सकते हैं, जबकि लगभग 40 प्रतिशत पत्र भी नहीं पहचान सकते हैं।