Budget 2020 Highlights / बजट 2020 हाइलाइट्स: शिक्षा बजट 2020-21 (Education Budget 2020-21) के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 99 हजार 300 करोड़ रुपए आवंटित किये, साथ ही कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये का बजट रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निवेश के लिए FDI लाया जायेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार जल्द ही नई शिक्षा नीति लाएगी, जिसके तहत ऑनलाइन डिग्री लेवल का प्रोग्राम शुरू किया जायेगा। इसके साथ ही हर जिले के अस्पताल में मेडिकल कॉलेज खोला जायेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) आज यानि शनिवार को संसद में केंद्रीय बजट 2020-21 (Union Budget 2020-21) पेश किया। वित्त मंत्री ने शिक्षा क्षेत्रों के लिए बजट का ऐलान करते हुए कहा कि एनईपी को जल्द ही सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार ने अलग से प्रस्ताव रखा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शिक्षा में ईसीबी और एफडीआई लागू किया जायेगा। मार्च 2021 तक कुल 150 उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। नए इंजीनियरों को नौकरी प्रदान करने के लिए एक साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया जायेगा।
शिक्षा बजट 2020 को लेकर निर्मला सीतारमण ने किए ये बड़े ऐलान
- पुलिस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय का गठन किया जाएगा
- कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रूपये का प्रावधान
- बजट में नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का ऐलान
- शिक्षा क्षेत्र के लिए एफडीआई लाया जाएगा
- ऑनलाइन डिग्री की शुरुआत की जाएगी
- शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का ऐलान
- नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान
- सरकार 'स्टडी इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी
- उच्च शिक्षा के लिए अलग से 38,317 करोड़ रुपये आवंटित किए गए
- स्कूली शिक्षा के लिए 56,536 करोड़ रुपये आवंटित किये गए
- आईआईट के लिए 6,409 करोड़ रुपये जबकि भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) के लिए 445 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया
- भारतीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) के लिए 899.22 करोड़ रुपये का आवंटन
- केंद्र ने विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए
- देश में विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम की घोषणा
- पिछड़े छात्रों के लिए डिग्री स्तर का ऑनलाइन कार्यक्रम
- जिला अस्पताल में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव
- इंजीनियरों के लिए 1 साल की इंटर्नशिप होगी