Union Budget 2024-25: अगले पांच सालों में 1000 ITIs को अपग्रेड करेगी केंद्र सरकार- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज, 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024 की घोषणा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार अगले पांच वर्षों में देश के 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को उन्नत करने का कदम उठाने जा रही है। इस कदम से औद्योगिक क्षेत्रों में नए अवसरों का द्वार खुलेगा और विशेष रूप से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड जैसे राज्यों के कुशल युवाओं को इसका प्रमुख लाभ मिलेगा।

आईटीआई उन्नयन से नए अवसर

1000 उन्नत आईटीआई औद्योगिक क्षेत्रों में नए अवसरों का सृजन करेंगे। इन संस्थानों के उन्नयन से युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्राप्त करने का मौका मिलेगा। यह कदम विशेष रूप से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड के युवाओं के लिए लाभदायक होगा, जहाँ कुशल श्रमिकों की मांग अधिक है।

वित्त मंत्री की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा, "1,000 आईटीआई को हब और स्पोक मॉडल में उन्नत किया जाएगा, जिसमें पाठ्यक्रम सामग्री और डिज़ाइन को उद्योग की कौशल आवश्यकताओं के साथ संरेखित किया जाएगा और उभरती जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। मुझे खुशी है कि मैं कौशल विकास के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा कर रही हूँ, जिसमें पांच वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।"

उन्नत पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण

इस योजना के तहत, आईटीआई के पाठ्यक्रम सामग्री और डिज़ाइन को उद्योग की मौजूदा और भविष्य की जरूरतों के अनुसार बनाया जाएगा। इसमें उभरते हुए क्षेत्रों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), और हरित प्रौद्योगिकी जैसे नए पाठ्यक्रम शामिल होंगे। इसके अलावा, युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करने का अवसर मिलेगा।

राज्यों को मिलेगा प्रमुख लाभ

तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड जैसे राज्यों के युवाओं को इस योजना का प्रमुख लाभ मिलेगा। इन राज्यों में औद्योगिक क्षेत्रों की व्यापकता के कारण कुशल श्रमिकों की भारी मांग है। इस योजना से इन राज्यों के युवा बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे और उद्योगों में रोजगार के अवसर पा सकेंगे।

योजना के लाभ

इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना और उद्योगों की मांगों के अनुरूप कौशल प्रदान करना है। इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि उद्योगों को भी उच्च गुणवत्ता वाले श्रमिक प्राप्त होंगे। इसके अलावा, यह योजना देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

गौरतलब है कि सरकार की यह पहल युवाओं को कुशल बनाने और औद्योगिक क्षेत्रों में नए अवसरों का सृजन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा, बल्कि देश की औद्योगिक प्रगति में भी तेजी आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इस घोषणा से देश भर के युवाओं में एक नई उम्मीद जगी है और वे अपने करियर को नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर हैं।