Union Budget 2024-25: जानिए एक रुपए की कीमत, सरकार के पास कहां से आता है ₹1 और कहां खर्च होता है?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज, देश की आर्थिक नीतियों और योजनाओं के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया है। बजट में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने हर साल की तरह इस बार भी ₹1 का विवरण बजट पीडीएफ में जारी किया है। जिससे यह पता चलता है कि सरकार का एक रुपया कहां से आता है और कहां खर्च होता है?

यह जानकारी न केवल आम जनता के लिए बल्कि नीति निर्धारकों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि बजट के अनुसार केंद्र सरकार के पास कहां से आता है एक रुपए और कहां जाता है।

सरकार के पास कहां से आता है ₹1?

सरकार के पास रुपए आने के कई प्रमुख स्रोत है। यहां केंद्र के पास आने वाले एक रुपए का उल्लेख प्रतिशत में किया गया है-

• गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां (1%): इसमें सरकार की विभिन्न संपत्तियों की बिक्री और अन्य गैर-ऋण संबंधित प्राप्तियां शामिल हैं।
• कस्टम्स (4%): आयात-निर्यात पर लगाए गए शुल्क से सरकार को आय होती है।
• केंद्रीय उत्पाद शुल्क (5%): विभिन्न उत्पादों पर लगाए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व प्राप्त होता है।
• गैर-कर प्राप्तियां (9%): सरकारी सेवाओं, लाभांश, और अन्य स्रोतों से गैर-कर राजस्व आता है।
• कॉर्पोरेशन टैक्स (17%): कंपनियों के मुनाफे पर लगाए गए कर से प्राप्तियां होती हैं।
• जीएसटी और अन्य कर (18%): वस्तु एवं सेवा कर (GST) और अन्य अप्रत्यक्ष करों से आय होती है।
• आयकर (19%): व्यक्तिगत आय पर लगाए गए कर से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है।
• उधार और अन्य देनदारियां (27%): बजट घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उधार और अन्य देनदारियों से धन प्राप्त होता है।

कहां खर्च होता है सरकार का एक रुपया?

सरकार अपने रुपए कई महत्वपूर्ण जगहों पर खर्च करती है। यहां केंद्र द्वारा खर्च किया जाने वाला एक रुपए का उल्लेख प्रतिशत में किया गया है-

• पेंशन (4%): सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने में खर्च होता है।
• सब्सिडी (6%): विभिन्न सब्सिडी योजनाओं जैसे खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी में खर्च किया जाता है।
• केंद्र प्रायोजित योजनाएं (8%): विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर खर्च किया जाता है, जो राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।
• रक्षा (8%): देश की सुरक्षा के लिए रक्षा क्षेत्र में खर्च होता है।
• वित्त आयोग और अन्य हस्तांतरण (9%): राज्यों और अन्य क्षेत्रों में वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार धनराशि हस्तांतरित की जाती है।
• अन्य व्यय (9%): इसमें विभिन्न अन्य सरकारी खर्च शामिल हैं।
• केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (16%): इसमें रक्षा और सब्सिडी पर पूंजीगत व्यय को छोड़कर अन्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर खर्च किया जाता है।
• ब्याज भुगतान (19%): सरकारी उधार पर ब्याज के रूप में भुगतान किया जाता है।
• राज्यों का कर और शुल्क में हिस्सा (21%): राज्यों को उनके कर और शुल्क में हिस्सेदारी दी जाती है।

गौरतलब है कि केंद्रीय बजट 2024-25 एक जटिल वित्तीय दस्तावेज है, जो बताता है कि सरकार के पास उपलब्ध धन कहां से आता है और उसे कैसे खर्च किया जाता है। एक रुपये का स्रोत और उसका उपयोग हमें यह समझने में मदद करता है कि सरकार किस प्रकार से अपनी वित्तीय योजनाओं को लागू करती है और देश के विकास में योगदान देती है। इस प्रकार की जानकारी से नागरिकों को सरकार की आर्थिक नीतियों को बेहतर तरीके से समझने में सहायता मिलती है।