Union Budget 2024-25: कैसा रहा शिक्षा बजट, बिहार को मेडिकल कॉलेज, 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशीप, जानें सबकुछ

Union Budget 2024-25 Highlights of Education Budget: केंद्रीय सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की है। यह घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2024 पेश करते हुए की। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता दी जायेगी। राज्य सरकारों और उद्योगों के सहयोग से नए केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत कौशल विकास की जायेगी। लगभग 20 लाख युवाओं को पांच साल की अवधि में कौशल प्रदान किया जायेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कुल 1000 आईटीआई को उन्नत किया जायेगा। कोर्स सामग्री और डिजाइन को उद्योगों की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जायेगा। वित्त मंत्री ने आगे घोषणा की कि सरकार एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करेगी। इन इंटर्न्स को 5000 रुपये का वजीफा और एक बार की सहायता राशि के रूप में 6000 रुपये मिलेंगे। कंपनियां अपने सीएसआर फंड से सरकार की इंटर्नशिप योजना का खर्च उठायेंगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का प्रभाव

फरवरी 2024 के केंद्रीय बजट संस्करण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोर दिया कि पिछले 10 वर्षों में उच्च शैक्षणिक संस्थानों और STEM पाठ्यक्रमों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इसे उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रभाव बताया।

यूजीसी के लिए फंडिंग

हालांकि, एक आश्चर्यजनक कदम के तहत यूजीसी के लिए फंडिंग को 60.99 प्रतिशत कम कर दिया गया। इसे पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान 6,409 करोड़ रुपये से घटाकर 2,500 करोड़ रुपये कर दिया गया। दूसरी ओर, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनुदानों में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि देखी गई और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15,928 करोड़ रुपये आवंटित किये गये।

शिक्षा के लिए लोन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो युवा सरकारी योजनाओं और नीतियों के तहत किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं हैं, उनकी मदद करने के लिए सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा करती है। इस उद्देश्य के लिए हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर दिए जायेंगे। इससे ऋण राशि के 3 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज छूट दी जायेगी।

हब और स्पोक मॉडल में 1000 आईटीआई होंगे अपग्रेड

वित्त मंत्री ने आम बजट 2024 पेश करते हुए कहा, "1,000 आईटीआई को हब और स्पोक मॉडल में अपग्रेड किया जायेगा। पाठ्यक्रम की सामग्री और डिजाइन को उद्योग की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जायेगा और उभरती जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जायेंगे। उन्होंने कहा मुझे कौशल विकास के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जिसमें 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जायेगा।" उन्होंने कहा, "मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जायेगा ताकि सरकारी प्रवर्तित निधि से गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा दी जा सके। इस उपाय से हर साल 25,000 छात्रों को मदद मिलने की उम्मीद है।"

एक करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप

सरकार पांच साल में एक करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 5000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि कंपनियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे प्रशिक्षण लागत और इंटर्नशिप लागत का 10 प्रतिशत अपने सीएसआर फंड से अर्जित करें।

बिहार के छात्रों को मेडिकल कॉलेज की सौगात

वित्त मंत्री ने कहा, उच्च शिक्षा के लिए सरकारी योजनाओं और नीतियों के तहत किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं होने वाले युवाओं की मदद के लिए वित्तीय सहायता दी जायेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि बिहार में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जायेंगे। कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की जायेगी और राज्य सरकारों और उद्योग के साथ सहयोग किया जायेगा। छात्रों को पांच साल की अवधि में कौशल प्रदान किया जायेगा।

महिलाओं के लिए वीमेन्स हॉस्टेल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है कि गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि "हम उद्योगों के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करके और क्रेच की स्थापना करके कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी की सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अलावा साझेदारी महिलाओं के लिए विशेष कौशल कार्यक्रम आयोजित करने और महिला एसएचजी उद्यमों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा देने की कोशिश करेगी।"

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