Education Budget 2023 Expectations: भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करेंगी। वित्त मंत्री सभी विभागों और मंत्रालयों के लिए आम बजट 2023 पेश करेंगी। आम बजट 2023-24 से शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों को बड़ी उम्मीदें हैं। इस वर्ष शिक्षा के लिए 70.000.00 करोड़ आवंटित होने की संभावना है। जबकि पिछले वर्ष शिक्षा विभाग के लिए कुल 63,449.37 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत भारत की स्कूल प्रणाली को 10+2 से बदलकर 5+3+3+4 प्रणाली कर दिया गया है। इसमें शुरुआती पहले पांच साल, भारत में प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली को कवर करते हैं। इन 5 वर्षों को आधारभूत चरण भी कहा जाता है। एनईपी 2020 के मुताबिक, इसमें लर्निंग मल्टीलेवल, प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर फोकस होगा। शिक्षा के पहले पांच वर्षों को 3+2 में विभाजित किया जा सकता है, जो आंगनवाड़ी केंद्रों, K1 और K2 और फिर कक्षा 1 और 2 को संदर्भित करता है।
शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद प्रारंभिक शिक्षा और भारत में आधारभूत चरण के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता बताई है। केएलवाई के सीईओ एके श्रीकांत का कहना है कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार लाने की दिशा में काम करने के लिए शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में विशेष आवंटन में वृद्धि करना समय की मांग है।
प्री-बजट मेमोरेंडम में डेलॉइट इंडिया के पार्टनर एजुकेशन कमलेश व्यास ने भी बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें स्कूल में प्रवेश के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए आंगनवाड़ियों को अपग्रेड करने पर जोर दिया है, जिससे उन्हें अधिक समर्थन मिलने की संभावना है।
रीच टू टीच पर सीईओ रत्ना विश्वनाथन ने कहा है कि शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट 2023 को पूर्व-प्राथमिक से पहली और दूसरी कक्षा तक प्रारंभिक शिक्षा के लिए उचित बुनियादी ढांचा तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। परिव्यय में सरकारी स्कूलों में बाल वाटिकाओं को सह-स्थापित करने और प्रारंभिक शिक्षा के लिए शिक्षा सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक भौतिक बुनियादी ढांचा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन भी होना चाहिए।
शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए बजट के तहत प्रारंभिक शिक्षा का आवंटन प्रस्तुत किया जाएगा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को वित्त वर्ष 2022 से 2023 के लिए कुल 63,449.37 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया था। बजट 2023 1 फरवरी को पेश किया जाएगा।