PM to Distribute 70,000 Appointment Letters in Rozgar Mela To New Recruiters: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 22 जुलाई 2023 को 10:30 बजे रोजगार मेला में शामिल होने वाले है। रोजगार मेला की सबसे पहले शुरुआत 22 अक्टूबर को की गई थी। जिसके माध्यम से कई उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा चुका है।
उसी प्रकार से आज आयोजित होने वाले रोजगार मेला में 70,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जारी एक प्रेस सूचना के अनुसार एक आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा प्रदान जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों को संबोधित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा संबोधित
बता दें कि आज का ये रोजगार मेला 44 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। एक साथ 44 स्थानों पर पीएम का पहुंचना तो मुश्किल है, इसलिए पीएम द्वारा नियुक्त लोगों को संबोधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया जाएगा। हाल ही में हुई नवनियुक्त भर्तियों में चयनित 70,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।
इससे पहले रोजगार मेला कब हुआ था
पिछले महीने में भी रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें 70,000 से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए थे। इस दौरान रोजगार मेले का संबोधन पीएम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया गया था और इस बार भी उनके द्वारा सभी नियुक्त उम्मीदवारों का संबोधन किया जाएगा।
रोजगार मेले पर प्रधानमंत्री का ट्वीट
आज आयोजित होने वाले रोजगार मेले पर प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ट्वीट कर कहा कि "देश की युवा प्रतिभाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिलें, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में रोजगार मेलों ने अपनी एक अहम पहचान बनाई है। इसी मेले की अगली कड़ी में आज सुबह 10.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 से अधिक नियुक्ति-पत्र वितरित करने का सौभाग्य मिलेगा।"
किन विभागों के चुने गए कर्मचारियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र
देशभर में कई नवनियुक्त भर्तियां हुई है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। ये उम्मीदवार विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालय में शामिल होंगे। बता दें कि नवनियुक्त भर्तियां राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जल संसाधन विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और गृह मंत्रालय में की गई है।