PM SHRI Scheme kya hai: देशभर के 9000 स्कूल होंगे अपग्रेड, स्टूडेंट्स को मिलेंगी कई सुविधाएं

PM SHRI Scheme kya hai/PM SHRI Yojna: भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए सरकार नई योजनाओं की घोषणा कर रही है। हाल ही में पूराने सरकारी स्कूलों को स्वरूप में परिवर्तन करने और ग्रामीण बच्चों को तकनीकी सहित स्मार्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने अपनी प्रमुख योजना 'प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया' (PM SHRI) या पीएम श्री के लिए देश भर में लगभग नौ हजार स्कूलों को चुना है।

इस संबंध में मंत्रालय ने बताया कि इन्हें केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों सहित दो लाख पचास हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में से चुना गया है। इनकी चयन प्रक्रिया के लिए पाठ्यक्रम, पहुंच और बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन और लैंगिक समानता सहित कुल छह व्यापक मापदंडों का आकलन किया गया था। उक्त जानकारी प्रसार भारती से प्राप्त हुई। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर ट्वीट के माध्यम से किया था।

योजना एक नजर में:

• योजना का नाम: पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया या पीएम श्री योजना
• योजना की घोषणा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
• योजना का उद्देश्य: भारत के विभिन्न राज्यों के पूराने सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करना
• योजना के लिए शॉर्टलिस्ट स्कूलों की संख्या: 9000
• कुल स्कूलों का विकास: 14.500

2.5 लाख से केवल 9 हजार का चयन

सरकार की पीएम श्री योजना का दर्जा पाने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों और प्रदेशों से आवेदन प्राप्त किए गए। जानकारी के मुताबिक लगभग 2.5 लाख सेभी ज्यादा केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों ने आवेदन भरा। आवेदन के योग्य पाए गए अधिक सरकारी स्कूलों में से केवल 9 हजार स्कूलों को ही चुना गया है। बता दें कि गए इन स्कूलों के कायाकल्प से न केवल स्कूलों का आधारभूत ढांचे का स्वरूप बदलेगा बल्कि अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से यहां पढ़ने वाले छात्रों की किस्मत भी चमकने वाली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएमश्री स्कूल केंद्र और राज्य सरकार के बीच साझेदार से चलेंगे।

14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने का लक्ष्य

स्मार्ट शिक्षा को देश के सरकारी स्कूलों तक पहंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम श्री योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 14,500 स्कूलों को आधुनिक व बेहतर बनाया जाएगा। इसमें छात्रों को गुणवत्ता और नवाचार जैसे शिक्षा-प्राप्ति को बेहतर बनाने की योजना, समग्र प्रगति कार्ड, अभिनव शिक्षाशास्त्र, इनोवेटिव अध्यापन, बिना स्कूल बैग वाले दिन, स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण आदि में मदद मिलेगी। वहीं आरटीई अधिनियम के तहत लाभार्थी उन्मुख पात्रता वाले शत-प्रतिशत पीएम श्री स्कूलों को विज्ञान और गणित के किट दिये जायेंगे। केवल इतना ही नहीं वार्षिक स्कूल अनुदान के रूप में समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय अनुदान, खेल अनुदान इत्यादि का लाभ प्राप्त होगा।

इसके अलावा बाल वाटिका और मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सहित प्रारंभिक बचपन की देखभाल व शिक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। लड़कियों और सीडब्ल्यूएसएन के लिए सुरक्षित एवं उपयुक्त बुनियादी ढांचे के प्रावधान सहित समानता और समावेश पैदा करने में सहायता मिलेगी। छात्रों के लिए प्रस्तावित विषयों के चुनाव के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकेगा। शिक्षकों और छात्रों के बीच भाषा की बाधाओं को पाटने में मदद मिलेगी। विभिन्न तकनीकी उपायों का उपयोग करते हुए मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा। डिजिटल शिक्षा शास्त्र का उपयोग करने के लिए आईसीटी, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी, पीएम श्री स्कूलों को शत-प्रतिशत आईसीटी, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल पहल के तहत कवर किया जाएगा और मौजूदा अवसंरचना को मजबूत किया जाएगा।

क्या है पीएम श्री योजना?

'पीएम श्री' यानि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य राज्य सरकारों की ओर से संचालित सरकारी विद्यालयों को अपग्रेड करके आदर्श विद्यालयों में तब्दील करना है। इन स्कूलों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ उनको कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अगले कुछ वर्णों में देश भर के कुल 14,500 से अधिक स्कूलों को योजना के तहत विकसित किये जाने की योजना है।

पीएम श्री योजना की खास बातें

पीएम श्री योजना के अंतर्गत अपग्रेड होने वाले 'पीएम श्री स्कूल' आगे चलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सभी घटकों की झलक देखने को मिलेगी। इसके अलावा वे अनुकरणीय स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे और अपने आसपास के अन्य स्कूलों को सहायता व मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। ऐसे में पीएम श्री स्कूल छात्रों के संज्ञानात्मक विकास व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। पीएम श्री स्कूलों की योजना की कुल परियोजना लागत 27,360 करोड़ रुपये है। कुल परियोजना लागत में वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 18,128 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है।

20 लाख से अधिक छात्रों को मिलगा लाभ

पीएम श्री स्कूलों की योजना (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया-उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल) से 20 लाख से अधिक छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके अलावा पीएम श्री स्कूलों के आसपास के स्कूलों पर भी मार्गदर्शन और सहयोग के माध्यम से प्रभाव पड़ेगा। मंत्रालय के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, सात राज्यों, जिनमें उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल और दिल्ली शामिल हैं, को छोड़ कर देश के लगभग सभी राज्यों ने इस योजना के लिए मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत हर ब्लॉक में कम से कम एक पीएम श्री स्कूल की स्थापना की जाएगी। इस योजना के साथ प्रत्येक जिलों के एक माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल भी जोड़े जाएंगे, ताकि स्थानीय स्कूलों को भी इससे लाभ मिल सके।

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