HPPSC HPSSC Exam Fees: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एचपीपीएससी) और राज्य कर्मचारी चयन आयोग (एचपीएसएससी) द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाली महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। एचपीपीएससी और एचपीएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस 500 रुपये से 1,500 रुपये तक है।
अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एचपीपीएससी) और राज्य कर्मचारी चयन आयोग (एचपीएसएससी) द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाली महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एचपीपीएससी) और राज्य कर्मचारी चयन आयोग (एचपीएसएससी) परीक्षाओं में महिलाओं को शुल्क छूट का यह फैसला शनिवार को हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने लिया है।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में सरकारी स्कूलों के कक्षा 9 और 10 के सभी सामान्य श्रेणी के छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने पर अपनी सहमति दी है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 20,000 रुपए तक बढ़ाने की अपनी स्वीकृति दी। अब, लाभार्थियों को 1.30 लाख के बजाय 1.50 लाख रुपये मिलेंगे।
वहीं मुख्यमंत्री आवास मुरम्मत योजना के तहत राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये करने का भी निर्णय लिया। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए कैबिनेट ने तीन कंपनियों से मिलकर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का गठन करने का निर्णय लिया।
कैबिनेट ने अपने सुचारू कामकाज के लिए पुलिस विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 174 पदों को भरने के लिए भी मंजूरी दे दी है। इसने किसानों को उनकी उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए 10 मार्केट यार्ड को ई-एनएएम (इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) से जोड़ने की अनुमति दी। प्रवक्ता ने कहा कि इसके साथ 29 मार्केट यार्ड (सब्ज़ी मंडी) को इस सुविधा से जोड़ा गया है।
उन्होंने कहा कि इससे किसानों को अपनी उपज की बिक्री के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा, इसके अलावा समय पर ऑनलाइन भुगतान के साथ पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें बेहतर कीमत मिल सकेगी। मंत्रिमंडल ने कार्मिक विभाग में HPPSC से सीधी भर्ती के माध्यम से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के 10 पदों को भरने का भी निर्णय लिया।