Budget Highlights 2024 Hindi: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार का आखिरी बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी कर दिया गया है। संसद में अंतरिम बजट 2024 पेश करने से पहले निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकत की। जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का द्रौपदी मुर्मू ने अंतरिम बजट पेश करने के लिए उनका मुंह मीठा कराया। जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।

Budget Highlights 2024 Hindi: अंतरिम बजट 2024 हुआ पेश, जानें किस मंत्रायल को मिले कितने करोड़

बता दें कि अंतरिम बजट 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला एक बजट है। अंतरिम बजट केंद्र सरकार के कार्यकाल के आखिरी वर्ष में पेश किया जाता है। इस बजट का प्राथमिक उद्देश्य नई सरकार बनने तक सरकार के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है। अंतरिम बजट की खास बात ये है कि इसको संसद में बिना किसी चर्चा के पेश किया जाता है। जिसे 'वोट ऑन अकाउंट' भी कहा जाता है।

बजट 2024: किस मंत्रालय को मिले कितने करोड़?

रक्षा मंत्रालय- 6.2 करोड़
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय- 1.27 करोड़
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय- 2.13 करोड़
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय- 2.78 करोड़
गृह मंत्रालय- 2.03 करोड़
रेल मंत्रालय- 2.55 करोड़
रसायन और उर्वरक मंत्रालय- 1.68 करोड़
संचार मंत्रालय- 1.37 करोड़
ग्रामीण विकास मंत्रालय- 1.77 करोड़

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पहली बार अंतरिम बजट 2024 पेश करते हुए कही ये मुख्य बातें-

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अधिक व्यापक जीडीपी - शासन, विकास, प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
सरकार ने 10 वर्षों में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
4 करोड़ किसानों तक पहुंचेगा फसल बीमा योजना का लाभ।
मुद्रास्फीति कम हुई है और आर्थिक विकास में तेजी आई है।
कर सुधारों से कर आधार का विस्तार हुआ है और कर संग्रह में वृद्धि हुई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि अगले पांच साल में भारत में अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि देखने को मिलेगी।
प्रमुख देशों में सबसे तेजी से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था गहन बदलाव के दौर से गुजर रही है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक देश को 'विकसित भारत' बनाना है।
अगले पांच साल 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अभूतपूर्व विकास और सुनहरे क्षणों के साल होंगे।
सरकार रक्षा उद्देश्यों के लिए गहरी तकनीक को मजबूत करने के लिए एक नई योजना शुरू करेगी।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के योग्य वर्गों को अपना घर बनाने में मदद करेगी।
सरकार अगले पांच वर्षों में 20 मिलियन किफायती घर बनाएगी, जो पहले से बनाए गए 30 मिलियन घरों को जोड़ देगा।
वित्त वर्ष 2014 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 5.8% के लक्ष्य से कम देखा गया; वित्त वर्ष 2024 में इसे 5.1% पर आंका गया है और वित्त वर्ष 26 तक इसे घटाकर 4.5% करने का लक्ष्य है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के कराधान में कोई बदलाव नहीं होगा।
स्टार्टअप्स, सॉवरेन वेल्थ द्वारा किए गए निवेश, पेंशन फंड के लिए कर लाभ मार्च 2025 तक बढ़ाया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट 2024 भाषण में कहा कि सरकार देश में पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि द्वीप केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को अपने पर्यटक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार से पूरा ध्यान मिलेगा।
उड़ान योजना के तहत 517 नये मार्ग जोड़े जाएंगे।
कर रिटर्न की प्रक्रिया में लगाने वाला समय 2014 में 93 दिन से घटकर अब 10 दिन रह गया है, रिफंड तेजी से किया गया।
सरकार 2014 से पहले के वक्त के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेतपत्र लेकर आएगीः।
सरकार का कोयला 'गैसिफिकेशन' के जरिये प्राकृतिक गैस घटाने का लक्ष्य है।
बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर खर्च 11 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये रहेगा, यह जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है:।
राज्यों में विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त कर्ज का प्रावधान।
चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान, अगले वित्त वर्ष में इसे 5.1 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियां 27.56 लाख करोड़ रुपये रहने का संशोधित अनुमान।
शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए एक गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता के लिये परियोजना को व्यावहारिक बनाने को लेकर वित्तपोषण दिया जाएगा।

आयुष्मान भारत योजना से जोड़ी जाएंगी सभी आशा और आंगनवाड़ी वर्कर

वित्त मंत्री निर्मला सितारमण ने आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य देखभाल के दायरे में सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाने की घोषणा की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपये का 'कवरेज' प्रदान करती है। पिछले साल 27 दिसंबर तक इस योजना के दायरे में 12 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ लोग थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को पर्याप्त और समय पर वित्तपोषण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

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