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Budget Highlights 2025 in hindi: आज यानी 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में विभिन्न मंत्रालयों के लिए धनराशि आवंटित की गई है, जिसका उद्देश्य देश के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
इस बजट के माध्यम से सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास और आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। वित्त मंत्री ने बजट में मध्यम वर्ग के लिए आयकर में राहत, किसानों के लिए नई योजनाएं और उद्योगों के लिए प्रोत्साहन की घोषणाएं की हैं। इस लेख में हम बजट 2025-26 के मुख्य बिंदुओं और विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित की गई धनराशि के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे।
Key Features of Budget 2025-26 PDF
Budget 2025 किस मंत्रालय को कितने करोड़ आवंटित?
| मंत्रालय/विभाग | बजट (रुपये में) |
|---|---|
| कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय | 1.37 लाख करोड़ |
| शिक्षा मंत्रालय | 1.28 लाख करोड़ |
| रक्षा मंत्रालय | 6.81 लाख करोड़ |
| वित्त मंत्रालय | 19.3 लाख करोड़ |
| रेल मंत्रालय | 2.55 लाख करोड़ |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | 99,000 करोड़ |
| गृह मंत्रालय | 2.33 लाख करोड़ |
| आईटी मंत्रालय | 26,000 करोड़ |
| उपभोक्ता मंत्रालय | 2.15 लाख करोड़ |
| सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय | 2.87 लाख करोड़ |
| पर्यटन मंत्रालय | 2,541 करोड़ |
| आदिवासी कल्याण मंत्रालय | 14,000 करोड़ |
| महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | 26,000 करोड़ |
| युवा एवं खेल कल्याण मंत्रालय | 3,794 करोड़ |
| विदेश मंत्रालय | 20,000 करोड़ |
| कॉरपोरेट मंत्रालय | 11,561 करोड़ |
| नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय | 2,400 करोड़ |
| भारी उद्योग मंत्रालय | 7,680 करोड़ |
| पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | 3,412 करोड़ |
| कोयला मंत्रालय | 501 करोड़ |
| आयुष मंत्रालय | 3,992 करोड़ |
| परमाणु ऊर्जा विभाग | 3,992 करोड़ |
| रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय | 1.61 लाख करोड़ |
| वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | 18,446 करोड़ |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | 4,364 करोड़ |
| सहकारिता मंत्रालय | 1,186 करोड़ |
| संस्कृति मंत्रालय | 3,360 करोड़ |
| दूरसंचार मंत्रालय | 1.08 लाख करोड़ |
| मतस्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय | 7,544 करोड़ |
| पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय | 5,915 करोड़ |
| पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय | 3,649 करोड़ |
| आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय | 96,000 करोड़ |
| सूचना प्रसारण मंत्रालय | 4,358 करोड़ |
| जलशक्ति मंत्रालय | 99,000 करोड़ |
| श्रम एवं रोजगार मंत्रालय | 32,000 करोड़ |
| कानून एवं न्याय मंत्रालय | 5,850 करोड़ |
| सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय | 23,000 करोड़ |
| खनन मंत्रालय | 3,000 करोड़ |
| अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय | 3,350 करोड़ |
| नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | 26,000 करोड़ |
| पंचायती राज मंत्रालय | 1,185 करोड़ |
| संसदीय कार्य मंत्रालय | 66 करोड़ |
| कार्मिक मंत्रालय | 2,708 करोड़ |
| पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय | 19,000 करोड़ |
| नियोजन मंत्रालय | 1,000 करोड़ |
| बंदरगाह, पोत एवं जलमार्ग मंत्रालय | 3,470 करोड़ |
| ऊर्जा मंत्रालय | 21,000 करोड़ |
| ग्रामीण विकास मंत्रालय | 1.90 लाख करोड़ |
| विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय | 38,000 करोड़ |
| कौशल विकास मंत्रालय | 6,100 करोड़ |
| सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय | 14,000 करोड़ |
| अंतरिक्ष मंत्रालय | 13,000 करोड़ |
| सांख्यिकी मंत्रालय | 5,400 करोड़ |
| इस्पात मंत्रालय | 3,362 करोड़ |
| टेक्सटाइल मंत्रालय | 5,272 करोड़ |
बजट 2025-26 के मुख्य बिंदु
कुल व्यय: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल व्यय 50,65,345 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 7.4% अधिक है।
रक्षा बजट: रक्षा मंत्रालय के लिए 6,81,210 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के 6.21 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय: इस मंत्रालय को 2.87 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के 2,80,518.80 करोड़ रुपये से अधिक है।
कार्मिक मंत्रालय: सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास के लिए कार्मिक मंत्रालय को 334 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।
आयकर में राहत: मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए आयकर स्लैब में बदलाव किए गए हैं, जिससे लगभग 1 करोड़ लोग कर के दायरे से बाहर हो जाएंगे।
कृषि क्षेत्र: कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष मिशन शुरू किए गए हैं, जिनमें दालों और कपास के लिए राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं।
विदेशी निवेश: बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की सीमा बढ़ाकर 100% कर दी गई है, जिससे विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
स्टार्टअप्स और लघु उद्योग: स्टार्टअप्स और लघु उद्योगों के समर्थन के लिए विशेष प्रोत्साहन और फंड की घोषणा की गई है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें क्षेत्रीय हवाई संपर्क और महत्वपूर्ण खनिजों के विकास पर ध्यान दिया गया है।
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