Assam Class 10th, 12th Boards Merge: असम कक्षा 10वीं, 12वीं बोर्ड का विलय, बना असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड

Assam Class 10th, 12th Boards Merge As ASSEB: असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (एसईबीए) और असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (एएचएसईसी) को अब एक ही बोर्ड के नाम से जाना जायेगा। दरअसल, असम मंत्रिमंडल ने असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (एसईबीए) और असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (एएचएसईसी) को एक ही बोर्ड में विलय को मंजूरी दे दी है।

असम मंत्री मंडल द्वारा किए गए इस विलय के बाद बोर्ड को 'असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड' (ASSEB) कहा जायेगा। अब तक सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ असम यानी एसईबीए या कक्षा 10वीं की परीक्षा आयोजित कर रहा है और असम हाइयर सेकेंडरी एजुकेशन कमीटी या एएचएसईसी को कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

Assam State School Education Board (ASSEB)

इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। इसके अधिसूचना के अनुसार, "स्कूल शिक्षा के मानकों और गुणवत्ता को विकसित करने, विनियमित करने और पर्यवेक्षण करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम (SEBA) और असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद, असम (AHSEC) को विलय कर असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड (ASSEB) के रूप में गठित किया जाएगा।"

आपको बता दें कि इस विलय के प्रस्ताव की घोषणा पहले जून 2023 में की गई थी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बोर्ड और परिषद को एक इकाई में विलय करने का निर्णय स्कूली शिक्षा के मानकों और गुणवत्ता के विकास, विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए किया गया है। इस बीच, कैबिनेट ने स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए, असम माध्यमिक शिक्षा (सरकारी स्कूल) सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 और असम माध्यमिक शिक्षा (प्रांतीयकृत स्कूल) सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 को मंजूरी दे दी गई है। व्यावसायिक विषयों में विषय शिक्षक सहित स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जायेगी।

SEBA and AHSEC Board

राज्य सरकार ने कहा, "संशोधित नियम छात्र-शिक्षक अनुपात को बनाए रखने, छात्रों को प्रभावी शैक्षणिक सहायता के लिए जनशक्ति का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने और प्रांतीय / सरकारी स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने का प्रयास किये जायेंगे।" आगामी 6 जून को, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एसईबीए और एएचएसईसी के विलय की योजना की घोषणा की। राज्य द्वारा यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) के अनुसार लिया गया। उन्होंने कहा था, एसईबीए के लिए नियुक्त कर्मचारियों की नौकरी नहीं जायेगी।