Mumbai Police Recruitment 2020: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की मंजूरी, 12,528 पदों पर होगी कांस्टेबल भर्ती

Mumbai Police Recruitment 2020: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बुधवार को मुंबई पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 के 12,528 पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने ट्वीट कर कहा कि एक ऐतिहासिक निर्णय में, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी ने 12,538 'पुलिस शिपाई' पद की बड़े पैमाने पर भर्ती को मंजूरी दी है। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा और तैयारियों के लिए उम्मीदवारों को शुभकामना देना चाहूंगा।

सुप्रीम कोर्ट के हालिया अंतरिम आदेश में शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने वाले 2018 कानून को लागू करने के आदेश के मद्देनजर राज्य मंत्रिमंडल ने गृह विभाग को कानून और न्यायपालिका विभाग के परामर्श से भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कदम उठाने का निर्देश दिया। 2019 में पुलिस कांस्टेबल के लिए कुल 5,297 पद सृजित किए गए, जबकि 2020 में 6726 पद सृजित किए गए। बयान में कहा गया है कि इसी तरह मीरा भयंदर और वसई- विरार पुलिस कमिश्नरों के लिए 975 पदों में से 505 पदों को भरा जाना है।

उन्होंने कहा कि सभी 12,528 पद भरे जाएंगे। कैबिनेट ने राज्य में बालासाहेब ठाकरे सड़क दुर्घटना बीमा योजना के विस्तार को भी आगे बढ़ाया। इसके लिए, राज्य स्वास्थ्य गारंटी सोसायटी को धन उपलब्ध कराया जाएगा। बीमा कंपनियों का चयन नियत प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। बयान के अनुसार, लाभार्थी सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होंगे। एक दुर्घटना पीड़ित को 'गोल्डन आवर' के दौरान चिकित्सा सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सुनहरा घंटा एक दर्दनाक चोट के बाद पहले घंटे को संदर्भित करता है जब आपातकालीन उपचार बहुत महत्वपूर्ण होता है।

बयान में कहा गया है कि राज्य के राजमार्गों और ग्रामीण इलाकों में हर साल 13,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, जबकि 40,000 लोग घायल होते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर इन लोगों को जल्दी से चिकित्सा सहायता मिल जाती तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। इस बीमा योजना के तहत, पीड़ित का इलाज पहले 72 घंटों के लिए नजदीकी अस्पताल में किया जाएगा। 74 प्रकार के चिकित्सा उपचार के लिए 30,000 का चिकित्सा खर्च नि: शुल्क होगा। इस योजना के तहत औद्योगिक इकाइयों में होने वाली दुर्घटनाएं, दिन-प्रतिदिन के काम या निवास में लाभ के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।