Who is DY Chandrachud: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ को कितना जानते हैं आप?

Who is DY Chandrachud Biography in hindi: न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, जिन्हें न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के नाम से जाना जाता है। डीवाई चंद्रचूढ़, एक प्रतिष्ठित न्यायविद् और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश हैं। हाल ही में उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर में धारा 370 पर फैसला सुनाया, जिससे वे एक बार फिर से चर्चा में हैं।

11 नवंबर, 1959 को मुंबई में जन्मे, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, एक समृद्ध कानूनी विरासत वाले परिवार से हैं। उनके पिता वाई वी चंद्रचूड़ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा प्रदान किया और भारतीय न्यायपालिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने शिक्षा कहां से प्राप्त की?

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Who is DY Chandrachud biography in hindi) ने अपनी प्रारंभिक व स्कूली शिक्षा मुंबई से ही प्राप्त की। उन्होंने कानूनी शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय में हासिल की, जहां उन्होंने एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। एलएलबी की डिग्री प्राप्त करने के बाद में, उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से सिविल लॉ में स्नातक की डिग्री हासिल की। उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में कानून में गहरी रुचि और कानूनी छात्रवृत्ति के प्रति प्रतिबद्धता झलकती है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का कानूनी करियर

हार्वर्ड से स्नातक होने के बाद, चंद्रचूड़ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कानून का अभ्यास किया। जून 1998 में, उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा एक वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने मार्च 2000 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति तक 1998 से भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य किया। अक्टूबर 2013 में, उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, उन्होंने अपने कार्यकाल तक इस पद पर कार्य किया। मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट के रूप में नियुक्ति।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ (Who is DY Chandrachud biography in hindi) का कानूनी करियर न्यायिक प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में क्रमिक उन्नति से चिह्नित है। उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कानून का अभ्यास किया। विविध कानूनी क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता और विद्वता उनके करियर की शुरुआत में ही स्पष्ट हो गई थी।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को 2000 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने विशिष्टता के साथ सेवा की। इसके बाद, वह 2013 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनके कार्यकाल की विशेषता जटिल कानूनी मुद्दों के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टिकोण और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता थी।

2016 में, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को देश के सर्वोच्च न्यायिक निकाय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था। उच्चतम न्यायालय में उनकी पदोन्नति संवैधानिक महत्व के मामलों पर निर्णय लेने और देश को प्रभावित करने वाली कानूनी मिसालों को आकार देने की जिम्मेदारी लेकर आई।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के योगदान

अपने पूरे करियर के दौरान, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (Who is DY Chandrachud biography in hindi) कई ऐतिहासिक निर्णयों से जुड़े रहे हैं। उनकी राय अक्सर कानून की सूक्ष्म समझ, संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता और न्याय के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाती है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का योगदान अदालत कक्ष से परे तक फैला हुआ है। उन्होंने कानूनी सम्मेलनों, सेमिनारों और अकादमिक मंचों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, कानूनी चर्चा और छात्रवृत्ति में योगदान दिया है। उनकी न्याय, निष्पक्षता और कानून के शासन को कायम रखने की प्रतिबद्धता में निहित है। उनके विवेकपूर्ण दृष्टिकोण और कानूनी कौशल ने उन्हें कानूनी बिरादरी के भीतर मान्यता और सम्मान दिलाया है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा दिये गये प्रमुख निर्णय की सूची

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान कुछ उल्लेखनीय निर्णय दिये जिनमें निम्नलिखित केस शामिल हैं:

• केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में, जहां चंद्रचूड़ ने माना कि आधार को असंवैधानिक रूप से पारित किया गया था।
• चंद्रचूड़ उस पीठ में शामिल थे, जिसने सबरीमाला मंदिर प्रवेश मामले की सुनवाई की, उन्होंने कहा कि 'सबरीमाला मंदिर से 10-50 वर्ष की आयु की महिलाओं का बहिष्कार संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है।'
• भीमा कोरेगांव मामले में 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के संबंध में रोमिला थापर बनाम भारत संघ मामले में, चंद्रचूड़ ने असहमति जताई और कहा कि 'मुद्दा यह है कि क्या गिरफ्तारियों ने आरोपियों द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। संविधान के अनुच्छेद 19 और 21.'
• जस्टिस चंद्रचूड़ अयोध्या स्वामित्व विवाद मामले की सुनवाई करने वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ में भी प्रमुख भूमिका में थे।