Republic Day 2023: संविधान और कानून में क्या है अंतर, अक्सर लोगों को होती है उलझन

भारतीय संविधान और कानून में क्या अंतर है? अक्सर देखा जाता है कि लोग संविधान और कानून को लेकर काफी उलझन में रहते हैं। लेकिन करियर इंडिया टीम आज आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए एक लेख लेकर आई है। जिसे पूरा पढ़ने के बाद आप कभी- भी इस उलझन में नहीं उलेझेंगे कि संविधान और कानून अलग-अलग है या एक ही है।

खैर, आपको बता दें यह प्रश्न ही गलत है कि भारतीय संविधान और कानून में क्या अंतर है? क्योंकि संविधान कानून का ही अंग है। यह प्रश्न तो इस प्रकार हुआ जैसे कि आम और फलों में अंतर। जबकि सही प्रश्न तो यह होगा कि संविधान और आईपीसी में क्या अंतर है? या अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर है? तो चलिए अब हम आपको एक-एक कर पहले यह बताते हैं कि संविधान क्या है? कानून क्या है? जिसके बाद हम संविधान और कानून के बीच अंतर स्पष्ट कर पाएंगें। तो चलिए शुरु करते हैं....

संविधान क्या है?

संविधान एक कानूनी संरचना है जो सरकार की एक संस्था और उसकी प्रमुख भूमिकाओं को परिभाषित करता है। यह देश की गतिविधि के मानकों को निर्धारित करता है। सामान्य तौर पर एक संविधान मौलिक सिद्धांतों का एक संग्रह है जो राज्य व्यवस्था, संगठन और अन्य के कानूनी आधार का गठन करता है और यह परिभाषित करता है कि इसे कैसे शासित किया जाना है। इस तरह के सिद्धांत जब एक कानूनी दस्तावेज के रूप में लिखे जाते हैं और देश के प्रत्येक सदस्य द्वारा उसका पालन किया जाता है तो यह एक संविधान बन जाता है। गौरतलब है कि संविधान लिखित या संहिताबद्ध या मौखिक किसी भी रूप में हो सकता है।

कानून क्या है?

कानून अनुशासन है, नियमों की वह व्यवस्था है जो सरकारी संस्थानों द्वारा बनाई और लागू की गई है ताकि यह परिभाषित किया जा सके कि वहां के लोग क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं। यदि बार करें भारतीय कानून की तो इसमें भारत के संविधान को भी शामिल किया गया है जो इसे एक व्यापक विषय बनाता है।

संविधान और कानून में क्या अंतर है?

संविधान से जुड़ी मुख्य बातें

• संविधान भूमि का कानून है। इसे भूमि का सिद्धांत कानून माना जाता है।
• संविधान मूलभूत कानूनों का समूह है जो निर्धारित करता है कि किसी देश को कैसे शासित किया जाना चाहिए। इसमें मौलिक अधिकार, निर्देश और लोगों के कर्तव्यों आदि के साथ-साथ बुनियादी राजनीतिक संहिता, ढांचा, तंत्र, सार्वजनिक संस्थानों की शक्तियां और दायित्व शामिल हैं।
• विभिन्न प्रकार के संविधान- राजशाही, रिपब्लिकन, राष्ट्रपति, संसदीय, संघीय, एकात्मक, राजनीतिक, कानूनी आदि।
• संविधान देश की विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच अंतर पैदा करता है।
• संविधान मौलिक कानून है जो सरकार की एक प्रणाली स्थापित करता है, सरकारी सार्वभौम शक्तियों के दायरे को परिभाषित करता है।
• संविधान निर्देशित करता है कि किसी भी देश को कैसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए।
• संविधान नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी है।

कानून से जुड़ी मुख्य बातें

• कानून की व्याख्या सामाजिक या राजनीतिक संस्था द्वारा नियमों के एक समूह के रूप में की जाती है जो भूमि के लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने में उपयोगी होते हैं।
• कानून में संविधान, कानूनी मिसालें, संबंधित विधायी नियम और परंपराएं और भी बहुत कुछ शामिल हैं।
• कानून की कोई सटीक परिभाषा नहीं है।
• विभिन्न प्रकार के कानून- संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून, आपराधिक कानून, अनुबंध कानून, संपत्ति कानून, श्रम कानून, आप्रवासन कानून, मानव अधिकारों पर कानून, कंपनी कानून, बौद्धिक संपदा कानून, अंतरिक्ष कानून, कर कानून, बैंकिंग कानून, उपभोक्ता कानून कानून, पर्यावरण कानून आदि।
• भूमि का कानून किसी देश के शासक निकायों द्वारा लागू किया जाता है।
• देश के कानून नैतिकता से प्रभावित होते हैं।
• कानून नियमों की एक प्रणाली है जिसे अपने नागरिकों के कार्यों को विनियमित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।
• कानून कार्यों में नैतिकता की गारंटी देता है।

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