पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स लॉ में करियर (Career in PG Diploma in Human Rights Law)

पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स लॉ 1-2 साल की अवधि का कोर्स है जो विश्व स्तर पर मानवाधिकारों की उन्नत समझ पर जोर देता है। ह्यूमन राइट्स लॉ यानि कि मानव अधिकार कानून में पीजी डिप्लोमा के लिए मूल योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान, कानून, मानविकी या किसी अन्य स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री है।

आज के इस आर्टिकल में हम आपको पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स लॉ से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी से अवगत कराएंगे कि आखिर ये कोर्स किस लिए बनाया गया है, इसका सिलेबस क्या है। इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसे करने के बाद आपके पास जॉब प्रोफाइल क्या होंगी और इस कोर्स को करने के लिए भारत के टॉप कॉलेज कौन से हैं।

• कोर्स का नाम- पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स लॉ
• कोर्स का प्रकार- पीजी डिप्लोमा
• कोर्स की अवधि- 1-2 साल
• एलिजिबिलिटी- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से साइंस, लॉ से संबंधित विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री
• एडमिशन प्रोसेस- मेरिट बेस्ड/ एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड
• कोर्स फीस- 9,000 से 30,000 तक
• अवरेज सेलरी- सालाना 3 से 30 लाख तक
• जॉब प्रोफाइल- मानवाधिकार वकील, पैरालीगल, कानूनी सहायक, कानूनी सलाहकार, मानवाधिकार पत्रकार, अकांउटेंट, संचार अधिकारी, लेखक, इंफोर्मेशन सिस्टम ऑफिसर, प्रोग्राम ऑफिसर, अर्थशास्त्र मामलों के अधिकारी आदि।
• जॉब फील्ड- कॉलेज, विश्वविद्यालय, एनजीओ, लॉ फर्म, मानवाधिकार संगठन, फाउंडेशन आदि।

पीजीडी इन ह्यूमन राइट्स लॉ : एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

• उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से साइंस, लॉ और ह्यूमेनिटिस से संबंधित विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।
• ग्रेजुएशन की डिग्री में कम से कम 50% अंक होने चाहिए।
• जबकि आरक्षित वर्गों को इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 5% अंक की छूट दी जाती है।
• लॉ में ग्रेजुएशन कर रहे अंतिम वर्ष के छात्र भी इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं।

पीजीडी इन ह्यूमन राइट्स लॉ: एडमिशन प्रोसेस
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स लॉ में एडमिशन प्रोसेस कॉलेज से कॉलेज पर निर्भर करता है। ज्यादातर कॉलेज में एडमिशन एग्जाम के बाद काउंसलिंग पर आधारित होते हैं। हालांकि, कुछ संस्थान स्नातक डिग्री में उम्मीदवार के अंकों के आधार पर सीधे प्रवेश भी प्रदान करते हैं।

पीजीडी इन ह्यूमन राइट्स लॉ कोर्स में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
चरण 1 उम्मीदवार ऑफिशयल वेबसाइट पर जाएं
चरण 2 ऑफिशयल वेबसाइट पर जाने के बाद आवेदन फॉर्म भरें
चरण 3 आवेदन फॉर्म को भरने के बाद ठीक तरह से जांच लें यदि फॉर्म में गलती हुई तो वह रिजक्ट हो सकता है
चरण 4 क्रेडीट कार्ड या डेबिट कार्ड से ऑनलाइन फॉर्म की फीस जमा करें
चरण 5 फीस जमा होना के बाद आपके रजिस्ट्रड फोन नं या मेल आईडी पर मैसेज आ जाएगा।

एडमिशन के लिए आवश्यक दस्तावेज

• आधार कार्ड
• पेन कार्ड
• 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट
• जन्म प्रमाण पत्र
• डोमिसाइल

पीजीडी इन ह्यूमन राइट्स लॉ: टॉप कॉलेज और फीस

• मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई- फीस 8,000
• सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, मेरठ- फीस 28,000
• कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय, हुबली- फीस 7,320
• महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर- फीस 2,520
• भगवान महावीर विश्वविद्यालय, सूरत- फीस 25,000
• सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ, मुंबई- फीस 25,000
• एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पासीघाट- फीस 37,000
• सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, मेरठ- फीस 28,000
• प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रांची- फीस 18,000

पीजीडी इन लेबर लॉ: सिलेबस
फर्स्ट ईयर

• इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन राइट्स
• प्रिसिंपल एंड थ्यौरी ऑफ ह्यूमन राइट्स
• कल्चर, विसडम, रिलिजन एंड ह्यूमन राइट्स
• सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स
• ह्यूमन राइट्स इन ग्लोबल एंड रिजनल प्रसपेक्टिव
• स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया
• मानव अधिकारों और वाचाओं के उपकरण
• मानव अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण और इसके उल्लंघनों की रोकथाम
• आर्गेनाइजेशन रिलेटिड टू ह्यूमन राइट्स
• शरणार्थी, विस्थापित व्यक्ति, अप्रवासी, और शरण
• 1993 वियना घोषणा और कार्य योजना

सेकेंड ईयर

• मानव अधिकारों पर पुनर्विचार और पुनर्रचना
• अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मुद्दे, कानून और सहायता
• महिला और मानवाधिकार
• अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लोकतंत्र, और मानवाधिकार कार्यान्वयन, प्रवर्तन और मानव अधिकारों की प्राप्ति
• धर्म और मानवाधिकार
• भारतीय संविधान और मानवाधिकार
• क्षेत्रीय मानवाधिकार प्रावधान
• आपातकाल के दौरान मानवाधिकार
• शरणार्थी समस्याएं और दक्षिण एशिया
• यातना, हिरासत में हिंसा और गायब होना
• राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रावधान
• अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रावधान
• पर्यावरण और विकास एजेंडा का विस्तार
• आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एजेंडा का विस्तार
• न्यायपालिका की भूमिका
• फील्ड रिपोर्ट
• मास्टर की थीसिस
• केस स्टडी रिपोर्ट
• जनहित याचिका और मीडिया

पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स लॉ: जॉब प्रोफाइल और सैलरी
इस कोर्स को सफलतापूर्वक करने के बाद उम्मीदवारों के सरकारी क्षेत्र के अलावा प्राइवेट क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। यदि बात करें सैलरी की तो लॉ क्षेत्र में हर जॉब प्रोफाइल में अनुभव के अनुसार सैलरी दी जाती है।

• ह्यूमन राइट्स वकील- सैलरी 12,00,000
• मानवाधिकार पत्रकार- सैलरी 10,00,000
• आर्थिक मामलों के अधिकारी- सैलरी 20,04,000
• इंफोर्मेशन सिस्टम ऑफिसर- सैलरी 12,02,000
• अकांउटेंट- सैलरी 5,35,000