REET Exam 2021: सीएम अशोक गहलोत ने जारी किया नोटिस, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

REET Exam 2021 Important Notice Latest Updates: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीट परीक्षा 2021 समेत राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। सीएम गहलोत ने कहा कि 26 सिंतबर को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा में 16.51 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। यह प्रदेश की अभी तक की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। प्रदेश सरकार ने अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज में निशुल्क यात्रा का इंतजाम किया है। अभ्यर्थियों की संख्या काफी अधिक है ऐसे में सभी के सहयोग की जरूरत है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों एवं आमजन से अपील करता हूं कि व्यवस्था बनाने में प्रशासन एवं अभ्यर्थियों का सहयोग करें। दूसरे स्थानों से आए अभ्यर्थियों को रुकने, खाने आदि में यथासंभव मदद करें। कोई भी अफवाह ना फैलायें। युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए इस परीक्षा का सफल आयोजन हम सभी की जिम्मेदारी है।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आरईईटी एडमिट कार्ड 2021 17 सितंबर, 2021 को जारी किया गया था। एडमिट कार्ड अनिवार्य दस्तावेजों में से एक है, और उम्मीदवारों को बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस समय, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आरईईटी 2021 परीक्षा के किसी भी अपडेट के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों का पालन करें।

बता दें कि इससे पहले राजस्थान पुलिस ने रीट परीक्षा 2021 को लेकर एक नोटिस जारी किया, जिसमें लिखा है कि सोशल मीडिया पर एक फर्जी खबर चल रही है कि रीट परीक्षा 2021 के आयोजन के दौरान राजस्थान में लॉकडाउन और इंटरनेट प्रतिबंध रहेगा। राजस्थान पुलिस ने इसका खंडन करते हुए कहा कि छात्रों को इस तरह की फर्जी खबरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कोविड 19 के सख्त पालन के साथ निर्धारित समय के अनुसार परीक्षा ऑफ़लाइन आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को reetbser21.com पर जाना होगा।

सीएम गहलोत ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने प्रशासन शहरों के संग एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि अभियान के तहत 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सभी मंत्रिगण उपस्थित रहेंगे। सभी मंत्रिगण 4 अक्टूबर को अपने विधानसभा क्षेत्रों में तथा 5, 6 एवं 7 अक्टूबर को अपने प्रभार वाले जिलों में आयोजित ब्लॉक स्तरीय शिविरों का निरीक्षण करेंगे।

राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में आमजन को राहत देने के लिए पर्यटन, राजस्व, किसान कल्याण, उच्च शिक्षा के साथ ही विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके साथ ही राज्य मंत्रिपरिषद ने 2 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहे प्रशासन शहरों के संग तथा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के माध्यम से प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की पट्टे, पेंशन, विभिन्न प्रमाण पत्रों सहित अन्य समस्याओं के निराकरण तथा इसके माध्यम से लाखों नागरिकों को राहत देने के संबंध में भी चर्चा की।

कृषि क्षेत्र पर ग्रामीण आबादी की निर्भरता को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा गत दो वर्ष में 13 कृषि महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,उदयपुर की संघटक इकाई के रूप में स्थापित कृषि महाविद्यालय,डूंगरपुर का वर्चुअल शुभारम्भ समारोह। आदिवासी क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय प्रारम्भ होने से यहां के छात्रों की लम्बे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। जनजातीय क्षेत्र की शैक्षिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए ही बांसवाड़ा में अभियांत्रिकी महाविद्यालय और गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय प्रारम्भ किए गए हैं।

कृषि को प्राथमिकता पर रखते हुए राज्य सरकार ने कृषि का अलग बजट प्रस्तुत करने का निर्णय किया है व कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कृषि प्रसंस्करण नीति-2019 व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति लागू की है। किसानों को खुद की कृषि प्रसंस्करण इकाई लगाने पर एक करोड़ रू तक अनुदान दिया जा रहा है।