PM SHRI SCHEME UPSC: पीएम श्री योजना क्या है, कैसे लागू होगी और किसको फायदा मिलेगा जानिए

What Is PM SHRI YOJANA Full Form Scheme School UPSC Details केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया' (पीएम श्री योजना) के लिए 27,360 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है।

What Is PM SHRI YOJANA Full Form Scheme School UPSC Details केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया' (पीएम श्री योजना) के लिए 27,360 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। पीएम श्री योजना की फुल फॉर्म स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम है। पीएम श्री योजना के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के अंतर्गत भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 14500 स्कूलों को आधुनिक बुनियादी ढांचे, उच्च शिक्षण उपकरण और प्रौद्योगिकी, स्मार्ट क्लासरूम, एडवांस्ड खेल सुविधाओं आदि के साथ अपग्रेड किया जाएगा।

PM SHRI SCHEME UPSC: पीएम श्री योजना क्या है, कैसे लागू होगी और किसको फायदा मिलेगा जानिए

पीएम श्री योजना क्या है और यह भारत के सरकारी स्कूलों की मदद कैसे करेगा?
पीएम श्री योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत देश भर के लगभग 14,500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना है। स्कूलों को सौर पैनलों, स्मार्ट अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन प्रणाली, प्राकृतिक रूप से खेती किए गए पोषण उद्यान, जल संरक्षण और संचयन प्रणाली, आदि के साथ "ग्रीन स्कूल" के रूप में भी विकसित किया जाएगा। एनईपी 2020 की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाने के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों को भी नया रूप दिया जाएगा। प्रत्येक स्कूल को मेंटरिंग के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों से जोड़ा जाएगा और स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप के प्रावधान होंगे।

पीएम श्री योजना को कैसे लागू किया जाएगा?
पीएम श्री - एक केंद्र प्रायोजित योजना जहां कुल लागत आमतौर पर केंद्र और राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों के बीच 60-40 विभाजित होती है - का कुल बजट 27,360 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र के हिस्से के रूप में 18,128 करोड़ रुपये हैं। इसका पहला चरण वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27 तक पांच वर्षों में पूरा होगा। इस योजना में किसी भी मौजूदा सरकारी स्कूल को अपग्रेड करने की योजना है, चाहे वह केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों सहित केंद्र, राज्य या नगरपालिका सरकारों के अधीन हो।

पीएम श्री योजना के लिए स्कूलों को आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो योजना के पहले दो वर्षों के लिए हर तिमाही में एक बार खुलेगा। राज्य सरकारें योजना के मानदंडों के तहत स्कूलों की पहचान करेंगी। इन मानदंडों में 55 से अधिक पैरामीटर शामिल होंगे, जिसमें एनईपी को लागू करने के लिए स्कूल की सहमति और बिजली, पानी, सीवेज आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं।

फिर सरकारी अधिकारियों की टीम स्कूल के दावों की पुष्टि के लिए भौतिक निरीक्षण करेगी। अधिकतम दो विद्यालयों (एक प्राथमिक और एक माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक) का चयन प्रति ब्लॉक/यूएलबी (शहरी स्थानीय निकाय) योजना के अनुसार किया जाएगा। एक विशेषज्ञ समिति अंतिम फैसला करेगी। ये स्कूल अपने आसपास के अन्य स्कूलों को भी "सलाह की पेशकश" करेंगे।

पीएम श्री योजना कब शुरू हुई?
5 सितंबर को शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना के तहत भारत भर में 14,500 स्कूलों के विकास और अपग्रेड करने की घोषणा की। पीएम-श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि एनईपी की भावना से पीएम-श्री स्कूल पूरे भारत में लाखों छात्रों को लाभान्वित करेंगे।

पीएम श्री योजना पर कैसे कम होगा
इन नए पीएम श्री स्कूलों के लिए, आधुनिक बुनियादी ढांचे जैसे स्मार्ट क्लासरूम, खेल और अन्य पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें लेटेस्ट तकनीक शामिल होगी। पीएम मोदी ने यह भी साझा किया कि कैसे एनईपी 2020 ने 2020 में लॉन्च होने के बाद से भारत की शिक्षा प्रणाली को बदल दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हाल के वर्षों में शिक्षा क्षेत्र को बदल दिया है। मुझे यकीन है कि पीएम-श्री स्कूल एनईपी की भावना से पूरे भारत में लाखों छात्रों को लाभान्वित करेंगे। ये मॉडल स्कूल बनेंगे, जो एनईपी की पूरी भावना को समाहित करेंगे।

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English summary
What Is PM SHRI YOJANA Full Form Scheme School UPSC Details : The Union Cabinet has approved a budget of Rs 27,360 crore for 'PM School for Rising India' (PM Shree Yojana). The full form of PM Shree Yojana is School for Rising India Scheme. Under PM Shree Yojana, a total of 14500 schools across the states and union territories of India will be upgraded with modern infrastructure, higher learning equipment and technology, smart classrooms, advanced sports facilities etc. under the National Education Policy 2022.
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