UP Budget 2024 Highlights: यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। यूपी बजट 2024 में महिलाओं, शिक्षा एवं नई योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने 7.36 लाख करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में 24.8 लाख करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल की है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह राज्य का सबसे बड़ा 7.36 लाख करोड़ से अधिक का बजट है। आज यूपी की अर्थव्यवस्था देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने इसे हासिल करने के लिए सुधारों को अपनाया और राजस्व रिसाव को रोका। यूपी अब एक राजस्व-अधिशेष राज्य है। यह बजट 'पिंक बजट' भी है - राज्य में 'मातृ शक्ति' और महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर ध्यान दिया जायेगा।
वाराणसी में खुलेगा मेडिकल कॉलेज
इतना ही नहीं छात्रों के लिए भी योगी सरकार ने इस बजट में नई योजनाओं की घोषणा की है। यूपी में रह कर मेडिकल की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए योगी सरकार ने एक बड़ी सौगात पेश की है। अपने आठवें बजट सत्र के दौरान योगी सरकार ने वाराणसी में मेडिकल कॉलेज खोले जाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री सपरेश खन्ना ने कहा कि इसके लिए लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। एनईईटी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए तैयारी कर रहे छात्र अब राज्य में ही रहकर मेडिकल की पढ़ाई का सपना पूरा कर सकेंगे।
पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का ऐलान
योगी सरकार के आठवें बजट 2024 में अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति देने की भी घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने बताया कि अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति प्रस्तावित किया गया है, इसमें सरकार द्वारा कुल 220 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। बता दें कि यूपी सरकार ने एससी एवं सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भी छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। इसके लिए कुल 1862 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा के लिए 35 करोड़ रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के छात्रावासों के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपये आवंटित किया है।
योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्वेटर, मोजा जूता एवं अन्य पढ़ाई सामग्री उपलब्द्ध कराने की घोषणा की है। राज्य में बेसिक शिक्षा प्राप्त करने वाले करीब 2 करोड़ से अधिक बच्चों के लिए उपरोक्त सुविधाओं के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किया है, जिसमें मोजा-जूता एवं स्वेटर के लिए 650 करोड़ रुपये और स्कूल बैग के लिए करीब 350 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इसके तहत डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों को सीधे उनके खाते में 1200 रुपये प्रति बच्चे के रूप में ट्रांसफर किया जा रहा है।
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आपको बता दें कि कुल व्यय में से, राजस्व खाते के लिए 5,32,655.33 करोड़ रुपये और पूंजी खाते के लिए 2,03,782.38 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। अगले वित्तीय वर्ष के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में कुल प्राप्तियां 7,21,233.82 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 6,06,802.40 करोड़ रुपये और पूंजीगत प्राप्तियां 1,14,531.42 करोड़ रुपये शामिल हैं। समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद बजट में 15,103.89 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान लगाया गया है।
यूपी बजट 2024 हाइलाइट्स | UP Budget 2024 Highlights in Hindi
यहां वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश बजट में की गई प्रमुख घोषणाओं की सूची दी गई है
- 31 लाख से अधिक बेघर महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय राशि के रूप में 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
- मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना (फार्म सिक्योरिटी स्कीम) 50 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ शुरू की जा रही है।
- महिला कृषक सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन कर तकनीकी सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है।
- बजट का लक्ष्य राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य हासिल करना है।
- कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की गई। योजनाओं में से एक, राज्य कृषि विकास योजना, में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान होगा।
- विश्व बैंक समर्थित यूपी एग्रीस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। 60 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ, तीसरी योजना का लक्ष्य ब्लॉकों और पंचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशन-स्वचालित वर्षा गेज स्थापित करना है।
- किसानों के निजी ट्यूबवेलों के संचालन के लिए रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2,400 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराए गए बजट से 25 प्रतिशत अधिक है।
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- पीएम कुसुम योजना के कार्यान्वयन के लिए 449.45 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
- यूपी सरकार ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 1,150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है।
- अयोध्या में महर्षि वाल्मिकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार हेतु 150 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है।
- विभिन्न जिलों में खेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 195 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।
- बेसिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटन का ऐलान।
- वाराणसी में मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटन की घोषणा की गई।
- राज्य सरकार दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ में एयरो सिटी की योजना बना रही है, जिसे लगभग 1500 एकड़ में विकसित किया जायेगा। इसमें 7 स्टार होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर और अन्य सुविधाएं होंगी।
- राज्य सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दे दी गई है। यह नीति राज्य में सेमी-कंडक्टर इकाइयों की स्थापना और विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे देश और विदेश से राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आयेगा।
- राज्य सरकार द्वारा हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ 4,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं, जिसके तहत संगठन राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी परियोजनाओं में निवेश करेगा।
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