Union Budget 2024: केंद्रीय बजट से शिक्षा क्षेत्र को क्या उम्मीदें हैं? जानिए नए IIT, IIM और AIIMS पर अपडेट

Union Budget 2024: आज, 23 जुलाई को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना सातवां बजट पेश करेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाने वाला यह बजट भाजपा सरकार के विकसित भारत की रूपरेखा के लिए श्रेष्ठ बजट होगा। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान मंगलवार को पेश किये जाने वाले आम बजट में बीते 10 वर्षों में सरकार के कामकाज का पूरा ब्योरा वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा पेश किये जाने की उम्मीद है।

हालांकि इस केंद्रीय बजट 2024 से शिक्षा के क्षेत्र को काफी उम्मीदें हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने, शिक्षा की पहुँच बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को शैक्षिक ढांचे में एकीकृत करने में मदद करने के लिए विभिन्न अपेक्षाओं और माँगों की सूची तैयार है। शिक्षा जगत के विशेषज्ञ कहते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण घोषणाएं किये जाने की उम्मीदें हैं।

शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए केंद्रीय बजट में शिक्षा बजट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ी हुई फंडिंग, डिजिटल शिक्षा के लिए समर्थन, शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर और समावेशिता प्राथमिक अपेक्षाओं में से हैं। इससे शिक्ष के क्षेत्र को प्रगति मिलेगी।

आइए इस लेख की मदद से जानें शिक्षा क्षेत्र को केंद्रीय बजट या आम बजट 2024 से क्या उम्मीदें हैं-

1. बेहतर बुनियादी ढाँचा, अधिक शैक्षिक संसाधन और बेहतर शिक्षण मानकों को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि आवश्यक है। पुराने पाठ्यक्रम और पर्याप्त सुविधाओं की कमी सहित वर्तमान शैक्षिक प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

2. स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल बुनियादी ढाँचे के लिए बजटीय प्रावधानों में वृद्धि होनी चाहिये। बता दें कि कोविड -19 महामारी ने डिजिटल शिक्षा के महत्व को उजागर किया। शिक्षकों को डिजिटल कक्षाओं को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए मजबूत ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफ़ॉर्म और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

3. भारत में उच्च शिक्षा के लिए कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालय एंव कॉलेज स्थापित हैं। इन संस्थानों को केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पहचान हासिल है। केंद्रीय बजट 2024 से उच्च शिक्षा संस्थानों के भीतर अनुसंधान और विकास गतिविधियों में निवेश में वृद्धि होने की उम्मीदें हैं। इससे अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने से नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है और भारतीय संस्थानों को अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए वैश्विक मानचित्र पर स्थान मिल सकता है।

4. शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट आवंटन की आवश्यकता है। शिक्षकों की भर्ती के साथ ही साथ उन्हें नवीनतम कौशल प्रशिक्षण दिये जाने के लिए शिक्षा बजट में फंड का आवंटन होना चाहिये। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और छात्रों के लिए बेहतर शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षक महत्वपूर्ण हैं।

5. भारत को स्टार्टअप का देश भी कहा जाता है। ऐसे में व्यावसायिक और कौशल-आधारित शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से धन का आवंटन और नीतियों को लाना भी आवश्यक है। इस आम बजट 2024 से उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से कौशल विकास बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को विभिन्न उद्योग मांगों के लिए तैयार करने के लिए विशिष्ट धन राशि आवंटित की जायेगी।

6. उम्मीद की जा रही है कि शैक्षिक बुनियादी ढांचे और संसाधनों को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षा बजट में प्रमुख प्रावधान शामिल किये जायेंगे। सरकारी और निजी संस्थाओं के बीच सहयोग से नवीन शैक्षिक समाधान और बेहतर संसाधन प्रबंधन का विकास हो सकता है।

7. छात्रों और शोध पहलों का समर्थन करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति और वित्त पोषण करना महत्वपूर्ण है। इससे उच्च शिक्षा को अधिक किफायती और सुलभ बनाने से अधिक छात्र उन्नत अध्ययन करने में सक्षम हो सकेंगे। शिक्षा क्षेत्र को उम्मीद है कि केंद्रीय बजट 2024 इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करेगा ताकि अधिक मजबूत और समावेशी शैक्षिक वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके।

8. देश के युवाओं को सशक्त बनाने और भारत को शिक्षित करने के मिशन के साथ 3000 नए आईटीआई, 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम और 15 एम्स और पूरे देश में 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने अंतरिम बजट के दौरान उक्त घोषणा की। अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा था "भारत में 54 लाख युवाओं को अपस्किल और रीस्किल करने के लिए, 3000 नए आईटीआई, 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।"