NEET paper leak: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीट परीक्षा के आयोजन में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर संसद में "सम्मानजनक" और अच्छी चर्चा करने का आग्रह किया क्योंकि यह देश के युवाओं से जुड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि नीट मुद्दा आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और विपक्षी दल इस बात पर सहमत हैं कि किसी भी अन्य मुद्दे से पहले इस पर चर्चा होनी चाहिये।
राहुल गांधी ने कहा, "यह युवाओं से जुड़ा मुद्दा है और भारतीय ब्लॉक को लगता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है।" उन्होंने कहा, "संसद को युवाओं को यह संदेश देना चाहिये कि छात्रों की चिंताओं को उठाने में सरकार और विपक्ष एक साथ हैं। मैं पीएम मोदी से संसद में नीट मुद्दे पर सम्मानजनक और अच्छी चर्चा करने का आग्रह करता हूं क्योंकि यह देश के युवाओं से जुड़ा है।"
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (स्नातक) या नीट-यूजी 5 मई को एनटीए द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें लगभग 24 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। परिणाम 4 जून को घोषित किए गए, लेकिन उसके बाद बिहार जैसे राज्यों में प्रश्नपत्र लीक होने के अलावा अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) और एनईईटी (स्नातकोत्तर) परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया, क्योंकि उन्हें ऐसी सूचनाएं मिली थीं कि परीक्षाओं की "अखंडता से समझौता किया गया है।"
बता दें कि नीट पेपर लीक के मामले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इस बीच नीट पेपर लीक केस सीबीआई को सौंप दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर बीते 5 मई को आयोजित हुई मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई ने एक प्राथमिकी दर्ज की।
मेडिकल प्रवेश परीक्षा पेपर लीक के दावों की जांच के लिए छात्रों द्वारा देश भर में किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों और मुकदमों के बीच अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय ने एजेंसी को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि परीक्षा के दौरान कुछ राज्यों में "कुछ अलग-थलग घटनाएं" हुईं। उन्होंने बताया कि मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सीबीआई और पुलिस ने नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक के मामले दर्ज किए हैं।
तमिलनाडु विधानसभा में नीट परीक्षा में राज्यों को छूट देने संबंधी प्रस्ताव पारित
तमिलनाडु विधानसभा ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के अनुसार, केंद्र से राज्य को राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा से छूट देने और प्लस टू परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों को मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने की अनुमति देने का आग्रह किया गया।
भाजपा के विरोध और वॉकआउट के बावजूद सदन द्वारा पारित प्रस्ताव में केंद्र से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम में संशोधन करने और कई राज्यों में परीक्षा के प्रति अनियमितताओं और बढ़ते विरोध को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी स्क्रीनिंग परीक्षा को समाप्त करने का आह्वान किया गया।