New Education Policy 2021: हरियाणा में नई शिक्षा निति 2025 तक होगी लागू, सीएम खट्टर ने की घोषणा

New Education Policy 2021 Implementation Date In Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार 2025 तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करेगी।

By Careerindia Hindi Desk

New Education Policy 2021 Implementation Date In Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार 2025 तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करेगी। उन्होंने विधानसभा में कहा कि आधार से जुड़े प्रवेशों की शुरूआत के साथ, सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या में दो लाख की कमी आई है क्योंकि उनके नाम निजी और सरकारी दोनों स्कूलों में दर्ज किए गए थे।

New Education Policy 2021: हरियाणा में नई शिक्षा निति 2025 तक होगी लागू, सीएम खट्टर ने की घोषणा

उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार, राज्य सरकार ने एक किमी के दायरे में चल रहे दो स्कूलों में से एक स्कूल को बंद करने का भी फैसला किया है। कांग्रेस सदस्य गीता भुक्कल ने राज्य के कुछ सरकारी स्कूलों को बंद करने का मुद्दा उठाया था।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार ने कहा है कि वह "किसान मॉडल स्कूल" खोलेगी, लेकिन यह परियोजना पूरी तरह से विफल रही। हालांकि, राज्य के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने उन्हें बताया कि इन स्कूलों में कम नामांकन की समस्या थी।

इस बीच, खट्टर ने यह भी कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना शिक्षा के मानक में सुधार के साथ-साथ राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, और राज्य सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। हम नई शिक्षा नीति को 2025 तक लागू करेंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने आखिरी कार्यकाल में 58 वर्ष की आयु तक के इन अतिथि या अस्थायी शिक्षकों की सेवाएं हासिल करने के लिए विधानसभा में एक अधिनियम पारित किया। इसके साथ, देश भर में 30: 1 छात्र-शिक्षक अनुपात नियमों में, हरियाणा ने इसे 25: 1 के अनुपात में बनाया है।

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English summary
New Education Policy 2021 Implementation Date In Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार 2025 तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करेगी। उन्होंने विधानसभा में कहा कि आधार से जुड़े प्रवेशों की शुरूआत के साथ, सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या में दो लाख की कमी आई है क्योंकि उनके नाम निजी और सरकारी दोनों स्कूलों में दर्ज किए गए थे।
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