Education Budget 2022 In Hindi शिक्षा बजट 2022 में क्या क्या मिला जानिए

Education Budget 2022 Highlights In Hindi केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय बजट 2022 पेश किया। आत्मानिर्भर भारत के तहत शिक्षा बजट 2022 में कुछ बढ़ी घोषणाएं की गई है। भारत के शिक्षा बजट 2022 में पीएम ई-विद्या पहल को आगे बढ़ाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापित की जाएगी। जिसके माध्यम से देशभर के छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाएगी।आईएसटीई मानकों के अनुसार डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। आईएसटीई मानक शिक्षण और सीखने में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए मानक हैं।

देश भर के छात्रों को उनके दरवाजे पर व्यक्तिगत सीखने के अनुभव के साथ विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। डिजिटल विश्वविद्यालय नेटवर्क हब और स्पोक मॉडल पर आधारित होगा। हब और स्पोक मॉडल एक वितरण पद्धति को संदर्भित करता है, जिसमें सब कुछ एक केंद्रीकृत 'हब' से उत्पन्न होता है और फिर छोटे स्थानों, 'स्पोक' पर पहुंचता है। आइये जानते हैं शिक्षा बजट 2022 में क्या खास रहा...

बजट 2022 नौकरियां
वित्त मंत्री ने 2022 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का अगला लक्ष्य 5 साल में 60 लाख नौकरियां सृजित करना है। आत्मनिर्भर भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन को उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अगले 5 वर्षों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की संभावना है।

उच्च गुणवत्ता ई-सामग्री
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि देश में सभी बोली जाने वाली भाषाओं में एक उच्च गुणवत्ता वाली ई-सामग्री पेश की जाएगी। स्कूलों के बारे में मंत्री ने कहा कि कोरोनावायरस महामारी की वजह से देश भर के स्कूलों को बंद करने की नौबत आई है, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों ने लगभग दो साल तक अपनी सीखने की क्षमता कम किया।

पीएम ईविद्या योजना
पीएम ईविद्या योजना के तहत वन क्लास वन टीवी चैनल की पहल को और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। वर्तमान में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए लगभग 12 चैनल चल रहे हैं। नए केंद्रीय बजट 2022 के तहत इन चैनलों की संख्या को 200 तक बढ़ाया जाएगा। इसके विस्तार राज्यों को छात्रों को पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

डिजिटल भाषा में शिक्षा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दी जाएगा। भले ही केंद्र सरकार ने इस नीति के संबंध में अभी तक सीधे तौर पर कुछ भी घोषित नहीं किया है, लेकिन पीएम ई-विद्या पहल के इस विस्तार से इसके बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिलने की संभावना है। ऑनलाइन पढ़ाई में डिजिटल शिक्षा अच्छी पहल होगी।

शहरी नियोजन
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) शहरी विकास के लिए शहरी नियोजन पाठ्यक्रमों में सुधार पर काम करेगी। विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों को भारतीय नियमों से मुक्त वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रम पेश करने की अनुमति होगी। सभी राज्यों में चुनिंदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) आवश्यक कौशल पाठ्यक्रम शुरू करेंगे।