नई दिल्ली: सरकार ने भारत की सीमाओं पर सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल कर्मियों को वेतन वृद्धि देने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम वेतन में 100 से 170 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तनावग्रस्त लद्दाख सेक्टर में सड़क बनाने वाले कर्मचारियों को दी गई है।
नया वेतन स्केल
नई वेतन संरचना 1 जून से लागू हुई। यह आदेश राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) द्वारा जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करने वालों के जोखिम भत्ते में 100 से 170 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। नए आदेश के बाद लद्दाख में काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे आउटसोर्स गैर-तकनीकी कर्मचारियों का वेतन 16,770 रुपये प्रति माह से बढ़कर 41,440 रुपये प्रति माह हो गया है। उसी व्यक्ति को दिल्ली में 28,000 रुपये का वेतन मिलता है। एक लेखाकार का वेतन भी लद्दाख क्षेत्र में 25,700 रुपये से बढ़ाकर 47,360 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
दुर्घटना बीमा पॉलिसी भी
एक सिविल इंजीनियरिंग स्नातक जो लद्दाख क्षेत्र में काम कर रहा है, उसे अब पहले 30,000 रुपये प्रति माह से 60,000 रुपये का वेतन मिलेगा। हिंदुस्तान ने बताया कि प्रबंधक स्तर पर वेतन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,12,800 रुपये प्रति माह कर दिया गया है और एक वरिष्ठ प्रबंधक को अब 1,23,600 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जो पहले के वेतन के बजाय 55,000 रुपये प्रति माह था। वेतन लाभ के अलावा, अनुबंधित कर्मचारियों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा पॉलिसी भी मिलेगी। उन्हें यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, भविष्य निधि आदि जैसी अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।
कर्मचारियों को तीन श्रेणियों में रखा
कठिन क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को तीन श्रेणियों में रखा गया है: पहली श्रेणी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और उत्तराखंड में काम करने वाले लोग शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम और नागालैंड में काम करने वाले लोग दूसरी श्रेणी में हैं। लद्दाख क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को तीसरी श्रेणी में रखा गया है।