Union Budget 2022-23 In Hindi Live Updates केंद्रीय बजट 2022-23 हिंदी में यहां देखें लाइव अपडेट

पॉलिश किए गए हीरे, रत्नों पर सीमा शुल्क में 5% की कटौती की गई। सिंपल सावन डायमंड्स को छूट दी जाएगी। ई-कॉमर्स के जरिए आभूषणों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए इस साल जून तक सरलीकृत नियम लागू कर दिए जाएंगे।

अब हमारे पास पूरी तरह से आईटी संचालित जीएसटी व्यवस्था है। जीएसटी से अनुपालन बेहतर हुआ है। जनवरी 2022 में सकल जीएसटी संग्रह 1,40,986 करोड़ रुपये रहा, जो कर की स्थापना के बाद से सबसे अधिक है।

इक्विटी टैक्स सरचार्ज की सीमा 15%

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से होने वाली आय पर 15% टैक्स लगेगा।

भारत सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करेगा। इस धन का उपयोग अर्थव्यवस्था के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करने वाली परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड FY23 में सरकार के उधार कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश की जाने वाली आय।

अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को उत्प्रेरित करने में राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपये। ये 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को सामान्य उधारी से अधिक हैं।

ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल रुपया 2022 में आरबीआई द्वारा पेश किया जाएगा

बजट में पूंजीगत व्यय 35.4% बढ़ा। सरकार ने 2022-23 में लक्ष्य के रूप में 7.5 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय, सकल घरेलू उत्पाद का 4.1% निर्धारित किया है।

कोयले को ऊर्जा में बदलने के लिए 4 पायलट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी

आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली किसी भी आय पर 30% कर लगाया जाएगा। प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली ऐसी संपत्ति के उपहार पर कर लगेगा।

सहकारी समितियों और कॉरपोरेट्स के बीच एक समान अवसर प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों के लिए कर को घटाकर 15% किया गया।

करदाता अब 2 साल के भीतर I-T रिटर्न अपडेट कर सकते हैं

भारत सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करेगा। इस धन का उपयोग अर्थव्यवस्था के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करने वाली परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड FY23 में सरकार के उधार कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश की जाने वाली आय।

राज्यों को अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरित करने में मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये आवंटित

एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। एफएम ने कहा कि सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो इसे महसूस करने के तरीकों की सिफारिश करेगी और हमारे बाजारों और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेगी।

FM का कहना है कि RBI द्वारा 2022 में ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल रुपया पेश किया जाएगा

2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसका लक्ष्य युवाओं को विजुअल और एनिमेशन सेक्टर में रोजगार देना है। सीतारमण ने कहा कि चल रहे बिलों का 75 फीसदी 10 दिनों में निपटाना होगा। भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए मंत्रालयों द्वारा पेपरलेस ई-बिल स्थापित किए जाएंगे।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25% रक्षा आरएंडडी के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षाविदों के लिए खोला जाएगा। निजी उद्योग को सैन्य प्लेटफार्मों और उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। रक्षा में R&D बजट का 68% मेक इन इंडिया के लिए निर्धारित किया गया है।

सीतारमण का कहना है कि निजी दूरसंचार कंपनियों द्वारा 5जी मोबाइल सेवाओं को शुरू करने की सुविधा के लिए आवश्यक स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 में की जाएगी।

स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर अनुसूचित बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी। 25,000 से अधिक अनुपालन कम कर दिए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 को इस वित्त वर्ष में लॉन्च किया जाएगा। यह चरण राज्यों और सेवाओं के डिजिटलीकरण द्वारा निर्देशित होगा।

परिवहन क्षेत्र को 20 हजार करोड़ रुपये का बढ़ावा

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्रियां, विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच शामिल होगी।

भारत में सभी 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग प्रणाली के तहत लाया जाएगा। यह वित्तीय समावेशन और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच को सक्षम करेगा और डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच धन का ऑनलाइन हस्तांतरण भी प्रदान करेगा। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक होगा, जिससे अंतर-संचालन और वित्तीय समावेशन सक्षम होगा

एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान 2022-23 में तैयार किया जाएगा, ताकि लोगों और सामानों की तेजी से आवाजाही हो सके। 2022-23 में एनएच नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। सार्वजनिक संसाधनों के पूरक के लिए 20,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे

इस वित्तीय वर्ष में लॉन्च होंगे ई-पासपोर्ट

सीतारमण का कहना है कि ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी

एक नई योजना 'पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट' पूर्वोत्तर के लोगों के लिए अवसर पैदा करेगी। 1,500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन किया जाएगा: FM

2.37 लाख करोड़ रुपये का एमएसपी सीधे किसानों को दिया जाएगा

पीएम आवास योजना के तहत 2022-24 के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित

आत्मानिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को एक उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अगले पांच वर्षों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता है: एफएम

एक कक्षा, एक टीवी चैनल सभी राज्यों को महामारी के दौरान 2 साल की शिक्षा गंवाने वाले बच्चों के लिए कक्षा 1 से कक्षा 12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम करेगा: एफएम

3 महिला केंद्रित मिशन शुरू किए जाएंगे

मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए राष्ट्रीय प्रणाली जल्द शुरू की जाएगी

स्किलिंग के लिए डिजिटल इकोसिस्टम जल्द शुरू किया जाएगा

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ने एमएसएमई की मदद की है। आतिथ्य और संबंधित सेवाएं अभी तक कोविड से उबर नहीं पाई हैं। ईसीएमजीएच मार्च 2023 तक बढ़ा, आतिथ्य क्षेत्र के लिए गारंटी कवर 50,000 करोड़ रुपये बढ़ाया गया

किसानों को एमएसपी का 2.3 लाख करोड़ रुपये का सीधा भुगतान

स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, टीकाकरण कार्यक्रम का त्वरित कार्यान्वयन सभी के लिए स्पष्ट है।पिछले साल, बजट में महत्वपूर्ण कार्यान्वयन देखा गया था। पिछले बजट में सार्वजनिक निवेश के हमारे प्रावधान के साथ, यह बजट प्रदान करना जारी रखता है एक गुणक प्रभाव, जो युवाओं, किसानों, एससी, एसटी, महिलाओं और गरीबों को लाभान्वित करेगा,

4 स्थानों पर लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे

राष्ट्रीय राजमार्गों को 25 हजार किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा

निर्मला सीतारमण का कहना है कि 14 क्षेत्रों में पीएलआई अगले 5 वर्षों में 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन होगा

एलआईसी का सार्वजनिक निर्गम जल्द आने की उम्मीद : एफएम

सरकार नागरिक केंद्रित सुधारों पर केंद्रित है और इस बजट का उद्देश्य अगले 25 वर्षों में अर्थव्यवस्था में सुधार करना है: सीतारमण।

चालू वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।

सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा): 93.3k करोड़ रुपये, सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य सेवा): 71.3k करोड़ रुपये, इंफ्रास्ट्रक्चर (सड़कें): 11 हजार किमी, इंफ्रास्ट्रक्चर (रेलवे): 96.2% ऑपरेटिंग अनुपात, इंफ्रास्ट्रक्चर (पावर): 392GW, मनरेगा : 76 हजार करोड़ रु

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 5.6% के साथ, भारत मंगलवार को अपने वार्षिक बजट में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक कार्यक्रमों पर खर्च बढ़ा सकता है, ताकि अर्थव्यवस्था को एक मजबूत पायदान पर स्थापित करने का प्रयास किया जा सके क्योंकि यह कोविड में स्पाइक से लड़ता है- 19 मामले और बढ़ते मुद्रास्फीति दबाव। हालांकि सीपीआई मुद्रास्फीति सहिष्णुता स्तर (2% -6%) के भीतर है, यह ऊपर की ओर रुझान दिखा रही है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हर क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप एक समावेशी बजट पेश करेंगी। इससे सभी को फायदा होगा। किसानों सहित सभी क्षेत्रों को आज के बजट से उम्मीदें हैं।

पंकज चौधरी ने कहा है कि बजट 2022 यह सुनिश्चित करेगा कि सभी के लिए कुछ न कुछ है। उन्होंने कहा कि बजट तैयार करते समय समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया था। मैं सभी से थोड़ा धैर्य रखने का अनुरोध करता हूं। बजट से लोग बहुत खुश होंगे।

आर्थिक सर्वेक्षण ने सोमवार को माना कि तेल की कीमतें अगले साल 70 डॉलर से 75 डॉलर प्रति बैरल के बीच होंगी, भले ही वे अभी 90 डॉलर से ऊपर हैं। इसने सामान्य मॉनसून वर्षा और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा वैश्विक तरलता को व्यवस्थित रूप से वापस लेने का अनुमान लगाया।

भारत सहित दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के कहर के बीच सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए अपने बजटीय परिव्यय में वृद्धि करने की संभावना है। महामारी के कारण बजट 2021 में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। चिकित्सा समुदाय सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने के लिए सरकार से समान प्रतिबद्धता की अपेक्षा करता है।

बजट 2022 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण वित्तीय व्यय प्रस्तावों में से एक हो सकता है। जहां एक ओर भारत कोविड-19 महामारी के विनाशकारी प्रहार से उबर रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यटन और आतिथ्य जैसे कई क्षेत्र अभी भी तनाव में हैं और अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं क्योंकि ओमाइक्रोन का खतरा अभी भी देश में बड़ा है। . हालांकि भारत का सफल टीकाकरण कार्यक्रम काफी हद तक खतरे को कम करने में सक्षम रहा है, यह देखा जाना बाकी है कि सरकार पर्यटन, यात्रा आतिथ्य, एमएसएमई, स्टार्टअप और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों को क्रेडिट गारंटी और नई योजनाओं के रूप में कुछ राहत देती है या नहीं। जो देश में लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। विशेषज्ञ आशान्वित हैं कि सरकार एमएसएमई और आतिथ्य क्षेत्र को ऋण राहत देगी, लेकिन पर्यटन और यात्रा जैसे अन्य क्षेत्रों को बाद में महामारी की स्थिति कम होने के बाद वृद्धिशील राहत मिल सकती है।