बिहार: कंप्यूटर शिक्षक भर्ती होगी बहाल, सरकार की मिली मंजूरी

बिहार में कंप्यूटर साइंस से एसटीईटी उत्तीर्ण 17 हजार से अधिक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। 7360 हाईस्कूलों में एक-एक कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे। कैबिनेट में 7360 कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजन की स्वीकृति दे दी गई। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा दे कर रोजगार के अनुकूल बनाने की तैयारी के लिए कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजित किए गए हैं।

शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 के तहत कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी। कंप्यूटर साइंस विषय में 17034 अभ्यर्थी एसटीईटी उत्तीर्ण हैं। अभी राज्य के विभिन्न स्कूलों में 327 कंप्यूटर शिक्षक कार्यरत हैं। वहीं, खगड़िया में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण के लिए 6 करोड़ 71 लाख 72 हजार की स्वीकृति दी गई। खगड़िया में नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए पथ निर्माण विभाग की चौथम अंचल के बोरने मौजा की 7.115 एकड़ जमीन शिक्षा मंत्रालय को निशुल्क देने का निर्णय लिया गया।

राज्य से लकड़ी व अन्य वन उत्पाद बाहर ले जाने के लिए परमिट जरूरी
राज्य के पेड़ों की लकड़ी और अन्य वन उत्पाद को बाहर ले जाने के लिए डीएफओ परमिट देंगे। राज्य में किसी भी तरह की लकड़ी के परिवहन के लिए लाइसेंस लेने का प्रावधान हटा लिया गया है, लेकिन अन्य राज्य में लकड़ी ले जाने के लिए लाइसेंस जरूरी है। इस संशोधन से इन लियू ट्रांजिट पास की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (एनटीपीएस) लागू हो जाएगा, जिससे लकड़ी और अन्य वन उत्पाद के लाने ले जाने में सुविधा होगी। वहीं, स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स ग्रेड ए सहित 13 विभागों के 30 पद समाप्त कर दिए गए।

मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए 7 जिलों शिवहर, मधुबनी, वैशाली, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, गया और लखीसराय में 100-100 बेड के छात्रावास के निर्माण के लिए 34 करोड़ 91 लाख 81 हजार की राशि स्वीकृत की गई। प्रति छात्रावास 4 करोड़ 98 लाख 83 हजार की दर से दिए गए हैं। भवन निर्माण विभाग के माध्यम से छात्रावास का निर्माण होना है।

कैबिनेट ने निर्णय लिया है मेट्रो के लिए जमीन निशुल्क नहीं दी जाएगी। पटना मेट्रो रेल परियोजना के स्टेशन निर्माण और एलाइमेंट (संरेखण) के क्रम में आने वाली राज्य सरकार के तहत विभिन्न विभागों की सरकारी जमीन को राजस्व व भूमि सुधार द्वारा वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार नगर विकास व आवास विभाग को सशुल्क हस्तांतरण की जाएंगी। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से मेट्रो रेल का निर्माण हो रहा है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की 50-50 प्रतिशत राशि लग रही है।