Air Pollution In Delhi: फिर से खुलेंगे स्कूल और दफ्तर, आज होगी समीक्षा बैठक

Air Pollution In Delhi: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज 7 नवंबर 2022 को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। बैठक को अंतिम चरण के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को रद्द करने के बारे में केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल द्वारा लगाए गए नए निर्देशों पर चर्चा करने के उद्देश्य से बुलाया जा रहा है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की समीक्षा भी की जाएगी। बैठक में प्राथमिक विद्यालयों को फिर से खोलने का निर्णय लिया जाएगा। उच्च प्रदूषण के स्तर के बीच, दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को अतिरिक्त उपायों की घोषणा की। इसमें शनिवार से प्राथमिक स्कूलों को बंद करना और 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम शामिल है।

बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तिथि के कारण, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के स्कूलों को 8 नवंबर तक बंद रखने का फैलस किया था। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए पराली जलाने पर नए दिशानिर्देश जारी करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 10 नवंबर 2022 को सुनवाई होगी।

इसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की स्थिति पर पजब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों को 10 नवंबर को समीक्षा बैठक में उपस्तिथ रहने को कहा है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, उप-समिति जीआरएपी (दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के चरण- IV के तहत कार्रवाई के लिए 3 नवंबर 2022 को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर देती है। जीआरएपी के चरण- I से चरण- III के तहत कार्रवाई हालांकि लागू रहें और लागू करें, निगरानी करें और समीक्षा करें।

दिल्ली वायु प्रदूषण: GRAP-4 निरस्त
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने वायु प्रदूषण कम होने के कारण दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) 4 प्रतिबंधों को रद्द कर दिया। इसने दिल्ली में डीजल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जो बीएस VI नहीं थे। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कम होने के कारण सीएक्यूएम ने आज एक बैठक में निर्णय लिया। GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियां जारी रहेंगी।

वर्क फ्रॉम होम भी होगा रद्द?
दिल्ली सरकार के अधिकारी 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के आदेश को वापस लेने पर भी चर्चा करेंगे। एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि इस पर कल फैसला किए जाने की संभावना है। एक बार फैसला हो जाने के बाद इसे यहां भी अपडेट किया जाएगा।

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