उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (एसएसएससी) द्वारा लगभग 7000 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया को राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) में स्थानांतरित करने के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और गरिमा बनाए रखने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी।
सीएम ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लगभग 7000 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया को राज्य लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने भर्ती परीक्षाओं का कलैण्डर जारी कर प्रशासन को जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान विज्ञापित पदों के साथ-साथ राज्य सरकार के सभी विभाग सीधी भर्ती के रिक्त पदों की सूची आयोग को एक निश्चित समय सीमा के भीतर उपलब्ध करायें ताकि आगामी परीक्षाओं का अग्रिम कलैण्डर किया जा सके।
वे सभी परीक्षाएं जिनमें एसएसएससी द्वारा परीक्षा के किसी भी चरण का आयोजन करके परिणाम घोषित किया गया है, लेकिन चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। उन परीक्षाओं की शेष कार्यवाही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएगी। वे सभी परीक्षाएं जिनमें एसएसएससी द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। उनमें लोक सेवा आयोग के दायरे में जाने के बाद विज्ञप्ति के प्रकाशन की स्थिति में, उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी जाएगी।
धामी ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं को जल्द से जल्द परीक्षा कराकर नौकरी देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। युवाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए सरकार की पहली प्राथमिकता एसएसएससी के माध्यम से जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित कर युवाओं को नौकरी देना है। सरकार युवा बेरोजगारों को एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।