Quit India Movement: अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया। भारत छोड़ो आन्दोलन को सही मायने में एक जन-आन्दोलन माना जाता है। इससे ब्रिटेन के लिए भारत पर लम्बे समय तक शासन कर सकना सम्भव नहीं रहा। आज के लेख में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अहिंसा की नीति के त्याग पर व्याख्या की जा रही है।
यूपीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार अपनी तैयारी के लिए इस लेख से सहायता ले सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन और अहिंसा की नीति के त्याग पर विस्तार से चर्चा करने से पहले परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पर एक नजर-
वर्ष 2021 में परीक्षा में पूछा गया प्रश्न : जिन गांधीजी ने चौरी-चौरा में हिंसा के मुद्दे पर असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया था, उन्हीं ने भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान लोगों द्वारा की गयी हिंसा की भर्त्सना करने से इन्कार कर दिया था। क्या आपको लगता है कि गांधीजी अहिंसा के प्रभावशाली होने के विश्वास को खो रहे थे तथा इसके पथ से अलग होने को सोच रहे थे? विशद व्याख्या कीजिए।
यह विचारणीय विषय है कि हमेशा अहिंसा व सविनय विरोध की राजनीति करने वाले गांधी अपेक्षाकृत उग्र प्रतीत होने वाले नारे ''करो या मरो'' तक कैसे पहुंच गए? सुमित सरकार ने कहा है, "... हालांकि अहिंसा की आवश्यकता हमेशा दोहराई जाती थी, गांधी का करो या मरो का मंत्र गांधीजी के उग्रवादी मिजाज का प्रतिनिधित्व करता है।" अंग्रेजों से अपील करते हुए कि 'भारत को ईश्वर या अराजकता के भरोसे छोड़ दें', एक साक्षात्कार में गांधीजी ने कहा था, "इस सुव्यवस्थित अनुशासनपूर्ण अराजकता को जाना ही होगा, और यदि इसके परिणामस्वरूप पूर्ण अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो मैं यह खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ।" हालांकि गांधीजी ने हमेशा अहिंसा की नीति पर जोर दिया, और भारत छोड़ो प्रस्ताव में भी 'अहिंसक रूप में जितना संघर्ष संभव हो उतने बड़े स्तर पर जन-संघर्ष' का आह्वान किया गया था। लेकिन यह भी कहा गया था कि यदि कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हो जाएं, तो "स्वाधीनता की इच्छा एवं प्रयास करने वाला प्रत्येक भारतीय स्वयं अपना मार्गदर्शक बने। प्रत्येक भारतीय अपने आपको स्वाधीन समझे। केवल जेल जाने से काम नहीं चलेगा।" इसके दो दिन पहले उन्होंने कहा था, 'यदि आम हड़ताल करना आवश्यक हो तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा।'
राजनीतिक हड़ताल का समर्थन
पहली बार गांधीजी ने राजनीतिक हड़ताल के समर्थन में वक्तव्य दिया था। इन सब वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में कई लोग यह कहते हैं कि गाँधी जी का अहिंसा के प्रति रवैये में भारी परिवर्तन आया था। ऐसे लोगों को गाँधी जी का यह वक्तव्य भी ध्यान में रखना चाहिए जो उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन के प्रस्ताव के वक़्त दिया था कि, "मैं जानता हूं कि देश आज विशुद्ध रूप से अहिंसक प्रकार का सविनय अवज्ञा करने के लिए तैयार नहीं है। किन्तु जो सेनापति आक्रमण करने से इसलिए पीछे हटे कि उसके सिपाही तैयार नहीं हैं, वह अपने हाथों धिक्कार का पात्र बनता है। भगवान ने अहिंसा के रूप में मुझे एक अमूल्य भेंट दी है। यदि वर्तमान संकट में मैं उसका उपयोग करने में हिचकिचाऊँ, तो ईश्वर मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा।" गाँधी जी के लिए अहिंसा' एक नैतिक प्रश्न था। गाँधी जी ने हमेशा माना था, कुछ भी हो जाए, परन्तु भारत को अपनी आत्मा नहीं खोनी चाहिए।
टोटेनहैम की रिपोर्ट
कुछ और तथ्यों पर हमें गौर करना चाहिए। टोटेनहैम के रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान हुए उपद्रवों के पीछे धुरी राष्ट्रों के प्रति गुप्त सहानुभूति निहित थी। यह अंग्रेजों की चाल थी। अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस को बदनाम करने और फासीवाद विरोधी विश्व जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए इस जन-आन्दोलन को राजद्रोहमूलक षड्यंत्र घोषित कर दिया गया। तथ्य यह भी था कि 'करो या मरो' के अपने भाषण में गाँधी जी ने कहा था, "मैं रूस या चीन की हार का कारण नहीं बनाना चाहता"। जापानियों को कभी भी उन्होंने मुक्तिदाता के रूप में नहीं देखा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था, "वस्तुतः मैं समझता हूँ कि हमें सुभाष बोस का प्रतिरोध करना पड़ेगा।"
गाँधीजी ने जापानियों के आने के पहले ही ब्रितानी सरकार से भारत छोड़ देने और सत्ता को भारतीयों के हाथ सौंप देने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि जापानियों से हम अहिंसा के सहारे निपट लेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था, "ब्रिटिश राज्य को किसी भी दूसरे परदेशी शासन से बदलने के लिए मैं ज़रा भी तैयार नहीं हूं। जिस दुश्मन को मैं नहीं जानता उससे तो वही दुश्मन अच्छा, जिसे मैं कम-से-कम जानता तो हूं।" इसलिए यह निष्कर्ष निकालना कि गांधीजी जापानियों को अंग्रेजों के ऊपर तरजीह देते हुए हिंसात्मक आन्दोलन को भी समर्थन दे रहे थे और अहिंसा के प्रभावशाली होने के विश्वास को खो रहे थे तथा इसके पथ से अलग होने को सोच रहे थे, कहना भारी भूल होगी।
'भारत छोड़ो प्रस्ताव'
9 अगस्त की सुबह नेताओं की गिरफ्तारी के बाद के कुछ ही दिनों में आंदोलन ने व्यापक रूप धारण कर लिया। 'भारत छोड़ो प्रस्ताव' भावी आन्दोलन की विस्तृत गतिविधियों के संबंध में पर्याप्त अस्पष्ट था। आंदोलन का अहिंसक चरित्र खत्म होने लगा। आंदोलन गाँधी जी के नेतृत्व से वंचित था। फलतः जनता ने क़ानून को अपने हाथ में ले लिया। भीड़ अदालतों, थानों, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों और अँग्रेज़ी सरकार के अन्य प्रतीकों पर हमले करने लगी। ब्रिटिश राज्य से संबंधित इन संस्थाओं को जलाया जाने लगा। रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं। टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काट दिए गए। इस व्यापक विस्फोट का कारण यह था कि अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर दमन की नीति अपना ली थी। ऐसा कोई भी दस्तावेज़ नहीं मिलता जिससे यह साबित हो कि कांग्रेस ने सचमुच हिंसक विद्रोह की योजना बनाई थी।
अंग्रेजों ने की भड़काने वाली कार्रवाई
कांग्रेस ने केवल 'तैयार रहने, एकदम संगठित होने, चौकस रहने, किन्तु किसी भी स्थिति में तब तक कार्रवाई न करने' के लिए कहा था। जिस कार्यक्रम की रूपरेखा दी गई थी उसमें मुख्य रूप से नमक सत्याग्रह, न्यायालयों, स्कूलों और सरकारी नौकरियों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरने और लगभग अंतिम चरण में लगानों की नाअदायगी जैसे पारंपरिक गांधीवादी कार्यक्रम ही थे। अतः यह स्पष्ट है कि भड़काने वाली कार्रवाई अंग्रेजों की और से ही की गई। अंग्रेजी नौकरशाहों ने समझौते की सभी कोशिशों को विफल कर दिया था और स्पष्ट रूप से वह संघर्ष चाहती थी। अंग्रेजों को इसका परिणाम भुगता पडा। भारत छोडो आन्दोलन ने ऐसा व्यापक रूप धारण कर लिया जिसे लिनलिथगो ने 1857 के बाद का सबसे बड़ा विद्रोह कहा था। आवश्यकता उन गहन कारणों को समझने की है जो लोगों की इस नई मनोवृत्ति के पीछे निहित थे, और जिसे गांधीजी ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था।
भारत के शासकों की नस्लपरस्ती
दक्षिण-पूर्वी एशिया में अंग्रेजों की करारी शिकस्त से गोरों की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई थी। इसे भारत के शासकों की नस्लपरस्ती भी बेनकाब हुई थी। दो सड़कें बना दी गईं - भारतीय शरणार्थियों (कालों) के लिए काली सड़क और विशेष रूप से यूरोपीय शरणार्थियों (गोरों) के लिए सफेद सड़क। मलाया, सिंगापुर और बर्मा से पलायन के दौरान यूरोपियों ने यातायात के सभी साधनों को अपने अधिकार में कर लिया था और वहाँ के भारतीय प्रवासियों को अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जंगल और पहाड़ लांघकर पैदल ही आना पड़ा। इसके कारण आने वाले प्रवासी लोगों में भयंकर रोष था। वे आशा कर रहे थे कि अंग्रेजों का राज जल्द समाप्त होना चाहिए। इन प्रवासी श्रमिकों ने बिहार और संयुक्त प्रांत के भारत छोड़ो आन्दोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। विदेशों में अंग्रेजों द्वारा अपने हाल पर छोड़ दिए गए और भटकते हुए स्वदेश लौटने वाले भारतीयों को देखकर जनता में रोष भर गया था।
कालाबाजारी और मुनाफाखोरी
रेलगाड़ियों में भर-भरकर बर्मा के मोर्चे से घायल होकर लौटने वाले सिपाहियों को देखकर आम जनता का खून खौल उठा और उनके ह्रदय में अंग्रेजों के प्रति शत्रुता की भावना बढ़ी। वे किसी भी हाल में ब्रिटिश शासन का अंत चाहते थे। भारत में रह रहे सैनिकों का व्यवहार स्थानीय लोगों के प्रति बहुत दुर्भावना पूर्ण और नस्लभेदी था। विशेषकर बलात्कार की घटना बढ़ी। सामान्य चीजों के दाम आसमान को छू रहे थे। कालाबाजारी और मुनाफाखोरी चरम पर था। देश भयंकर अकाल से ग्रसित था। जनता को लग रहा था कि देश के खाद्यान्न भण्डार को सेना समाप्त किए जा रही थी।
जापानी आक्रमण से बचाव के लिए विदेशी सेना असम और बंगाल से भागकर छोटा नागपुर पठार के पीछे छुप रही थी। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने नावों को ज़ब्त कर लिया था, और बाँध को उड़ा दिया था। इन तरीकों का प्रयोग भड़काने वाला था। मलाया और बर्मा में होने वाले घाटे ने भारतीय बनियों और व्यापारियों की हिला दिया था। ऐसा युद्ध जिससे कोई मुनाफ़ा न हो उन्हें सख्त नापसंद था। ऐसा व्यापारी वर्ग ऐसे आन्दोलन को समर्थन देने के लिए तैयार था जो शीघ्र अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दे।
हिंसक साधनों का प्रयोग
ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन के दौरान भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। बहुत से ऐसे भी थे जिन्हें लग रहा था कि हिंसक साधनों का प्रयोग परिस्थिति की मांग थी। उनका मानना था कि टेलीग्राफ के तारों का काटना या पुलों को उड़ा देना या रेल की पटरी को उखाड़ देना तब तक अनुचित नहीं है, जब तक किसी की जान को ख़तरा नहीं पहुंचता। बिपन चन्द्र मानते हैं, "कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा का आवाहन नहीं किया था। अतः अलग-अलग व्यक्तियों ने आक्रोशभरी चुनौती के रूप में जो कार्रवाई शुरू की, वह बढकर एक आन्दोलन में बदल गयी और फिर आन्दोलन ने विद्रोह का रूप ले लिया।"
जिम्मेदार कौन ?
1942 में जो उपद्रव हुए थे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है इस पर लंबी चौड़ी बहस चली थी। कुछ विचारक यह मानते हैं कि जिन गांधीजी ने चौरी-चौरा में हिंसा के मुद्दे पर असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया था, उन्हीं ने भारत छोडो आन्दोलन के दौरान लोगों द्वारा की गयी हिंसा की भर्त्सना करने से इनकार कर दिया था। यह सही है कि गांधीजी ने चौरी-चौरा में हिंसा के मुद्दे पर असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया था। लेकिन तब वह जेल में नहीं थे, और आन्दोलन को अपने नेतृत्व में चला रहे थे। इस बार आन्दोलन शुरू होने के पहले ही अंग्रेजों ने उन्हें और कांग्रेस के हर बड़े नेता को गिरफ्तार कर जेल में डाल कर नज़रबंद कर दिया था। जनता से उनका कोई संपर्क नहीं रहा।
अहिंसा की नीति का त्याग
ब्रिटिश सरकार और भारत-सरकार ने देश में फैली हिंसा के लिए कांग्रेस और गाँधी जी को दोषी ठहराया। चर्चिल ने हाउस ऑफ कामंस में कहा था, कांग्रेस ने अहिंसा की उस नीति को, जिसे गाँधी जी सिद्धांत के रूप में अपनाते रहे हैं, त्याग दिया है। सरकार द्वारा देश में यह प्रचार किया जाता रहा कि जितनी भी तोड़-फोड़ हो रही है वह कांग्रेस नेताओं द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का परिणाम है। वायसराय लिनलिथगो ने तो गाँधी जी की अहिंसा में आस्था और उनकी ईमानदारी में ही संदेह प्रकट कर दिया था। सरकार द्वारा गाँधी जी पर लगातार दबाव डाला जा रहा था कि वे भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान हो रही हिंसा की भर्त्सना करें। लेकिन गाँधी जी का कहना था कि इस हिंसा के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। गाँधी जी ने वायसराय से इसका विरोध करते हुए कहा, "यह सत्य की हत्या है। वायसराय ने अन्यायपूर्ण ढंग से मुझे यह अधिकार देने से इंकार कर दिया कि मैं उनसे मिलूं और ख़ुद अपनी बात रख सकूं। बल्कि सरकार ने अंधाधुंध गिरफ़्तारी करके संकट को गहराया है। जानबूझकर वायसराय ने जनता को मेरे अहिंसक मार्गदर्शन से वंचित करके हिंसा पर उतारू बना दिया है। यदि मैं या मेरे अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेता जेल के बाहर होते तो आंदोलन का रुख ऐसा न होता।"
आंदोलन का दूसरा रूप
सच तो यह था कि वायसराय ने गाँधी जी से मिलने से इंकार कर दिया था ताकि वह अपनी बातें उसके सामने रख सकें, दूसरे उन्हें नज़रबंद करके आगाखां महल में रखा गया था, जिससे जनता उनके अहिंसक मार्गदर्शन से वंचित हो गई थी और हिंसा पर उतारू हो गई थी। गाँधी जी ने कहा भी था कि यदि वह गिरफ़्तार नहीं हुए होते, तो आंदोलन का दूसरा रूप होता। यदि वे बाहर होते, और आंदोलन हिंसात्मक रूप धारण कर लिया होता, तो वह उसे रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति, यहां तक कि प्राणों की बाज़ी भी लगा देते। लिनलिथगो ने गांधीजी को पत्र लिख कर कहा, "मुझे इस बात का दुःख है कि हिंसा की भर्त्सना करते हुए आपने लोगों से एक शब्द भी नहीं कहा है।" गाँधी जी ने लिनलिथगो को ज़वाब दिया, "देश में हो रही घटनाओं से मैं दुखी हूँ, लेकिन मुझे जिस हाल में रखा गया है, उसमें मैं लोगों को न तो प्रभावित कर सकता हूँ और न ही नियंत्रित। सारा दोष तो भारत सरकार का ही है।" हिंसा की निंदा करने से गाँधी जी कभी भी झिझके नहीं। इस मामले में वह ऐसा नहीं करना चाहते थे। इसका कारण यह था कि उनके सामने घटनाओं का 'इकतरफा पक्ष' ही रखा जाता था। सत्य का स्वयं पता लगाने का उनके पास कोई साधन नहीं था। बाद में जब उन्हें समाचार पत्र मिलना शुरू हुआ तो उन्हें पता चला कि दिल्ली और लन्दन दोनों की अंग्रेजी सरकारें तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने और मिथ्यारोपण में लगी हुई थी। सारा दोष गांधीजी के ऊपर मढा जा रहा था। इस दुष्प्रचार से वह बहुत अप्रसन्न थे।
गाँधी जी के अनशन को कहा राजनीतिक ब्लैकमेल
सरकार द्वारा अपने ऊपर लगाए गए लांछन, भीषण असत्य, अनाचार और आतंक के प्रतिरोध में बापू ने आगाखां महल में इक्कीस दिन के उपवास का निश्चय किया। उन्होंने वायसराय को लिखा, "देश भर में हो रही हिंसा से मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। अगर अपने कष्ट के लिए एक राहत देने वाला मरहम मैं नहीं पा सकता, तो मुझे एक सत्याग्रही के लिए निर्धारित नियम का सहारा लेना होगा। मैं अपनी क्षमता के अनुसार इक्कीस दिनों के अनशन का व्रत रखने जा रहा हूं।" गाँधी जी के इस ऐलान से लिनलिथगो तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, "मैं राजनीतिक उद्देश्यों के लिए व्रत के उपयोग को एक प्रकार का राजनीतिक ब्लैकमेल समझता हूं जिसका कोई नैतिक औचित्य नहीं है।" उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। शरीर उस महाकष्ट को सहने लायक नहीं था। फिर भी बापू ने उपवास रखा। यह अनशन 10 फरवरी, 1943 को शुरू हुआ। उन्होंने घोषणा की कि यह उपवास 21 दिनों तक चलेगा। उस समय वे 74 वर्ष के थे। 21 दिनों तक उन्होंने अन्न का स्पर्श भी नहीं किया।
लिनलिथगो टस से मस नहीं हुआ। बल्कि उसने गाँधी जी के उपवास को 'राजनीतिक धौंस' कहा। विस्टन चर्चिल ने कहा, "जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक़्त में हम एक कमबख़्त बुड्ढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं, जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है।" गाँधी जी 21 दिनों तक चलने वाले इस दैहिक कष्ट को भी झेल गए और 2 मार्च को उन्होंने अपना 21 दिनों का उपवास पूरा किया। उनके इस महा उपवास से जनसाधारण का मनोबल ऊंचा हुआ। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं में उभार आया। सारी दुनिया के सामने यह उजागर हो गया कि सरकारी दमन के तौर-तरीक़े कितने कठोर हैं। सबके सामने यह साबित हो गया कि ग़लती सरकार की ही है। उपर्युक्त विवेचनों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गाँधी जी न तो अहिंसा के प्रभावशाली होने के विश्वास को खो रहे थे और न ही इसके पथ से अलग होने को सोच रहे थे।
नोट: हमें आशा है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को इतिहास के विषय पर लिखे इस लेख से काफी सहायता मिलेगी। करियरइंडिया के विशेषज्ञ द्वारा आधुनिक इतिहास के विषय पर लिखे गए अन्य लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
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