What is National Food Security Mission in Hindi: केंद्र सरकार लागू कर रही है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

What is National Food Security Mission in Hindi: भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष (आईवाईओएम) घोषित किया गया है। सरकार इसे एक जन आंदोलन बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मना रही है ताकि मूल्यवर्धित उत्पादों को विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा सके।

क्या है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है?

केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने बाजरा (श्रीअन्न) को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। आईवाईओएम 2023 की कार्य योजना उत्पादन, उत्पादकता, खपत, निर्यात बढ़ाने, मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने, ब्रांडिंग और स्वास्थ्य लाभ के लिए जागरूकता पैदा करने आदि की रणनीति पर केंद्रित है।

पोषक अनाज का उत्पादन

श्रीअन्न की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पोषक अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- पोषक अनाज (एनएफएसएम-न्यूट्री अनाज) लागू कर रही है। एनएफएसएम-न्यूट्री अनाज के अंतर्गत शामिल हस्तक्षेपों में प्रथाओं के बेहतर पैकेज, बीज वितरण और सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव उर्वरक, उच्च उपज वाली किस्मों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन, पौध संरक्षक रसायन, खरपतवारनाशी, स्प्रेयर, कुशल जल अनुप्रयोग उपकरण, फसल प्रणाली पर आधारित प्रशिक्षण का क्लस्टर फ्रंट लाइन प्रदर्शन शामिल हैं।

श्रीअन्न के लिए बीज हब भी स्थापित किए गए हैं। आगे के हस्तक्षेपों में ब्रीडर बीज उत्पादन, प्रमाणित बीजों का उत्पादन, बीज मिनी किट (एचवाईवी) का वितरण आदि शामिल हैं। इसके अलावा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों ने भी बाजरा को बढ़ावा देने के लिए बाजरा मिशन शुरू किया है।

सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से किसानों को बाजरा का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। इसने यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्य मोटा अनाजों के लिए एमएसपी भी तय किया है ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके।

उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

मिलेट्स आधारित उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जून 2022 में एक उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना अधिसूचित की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण अभियान के तहत भी श्री अन्न को शामिल किया गया है। इसके अलावा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन के तहत बाजरा की खरीद बढ़ाने के लिए अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को बाजरा की खरीद बढ़ाने की भी सलाह दी है।

दोनों सरकारों के प्रयास

केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के उपरोक्त प्रयासों के कारण, श्री अन्न के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ी है और मांग भी बढ़ी है। सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उत्पादन और आपूर्ति बढ़े और कीमतें नियंत्रित रहें। यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) क्या है?

भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) को बेहतर प्रौद्योगिकियों और कृषि प्रबंधन प्रथाओं की शुरूआत के माध्यम से खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। मिशन मुख्य रूप से चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के आवश्यक घटक हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) का उद्देश्य क्या है?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक अधिक लचीला और टिकाऊ कृषि क्षेत्र बनाने का प्रयास करता है, जिससे अंततः किसानों को लाभ होता है और राष्ट्र के लिए एक स्थिर और सुरक्षित खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित होती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

उत्पादकता बढ़ाना: एनएफएसएम का प्राथमिक लक्ष्य उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाकर चावल, गेहूं और दालों सहित प्रमुख फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना है। इसमें उच्च उपज देने वाली किस्मों, कुशल फसल प्रबंधन प्रथाओं और आधुनिक कृषि मशीनरी के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

सतत कृषि: एनएफएसएम टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर जोर देता है जो न केवल उत्पादकता बढ़ाती है बल्कि मिट्टी और पर्यावरण के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करती है। इसमें जैविक खेती को बढ़ावा देना, जल संसाधनों का कुशल उपयोग और एकीकृत कीट प्रबंधन शामिल है।

फसलों का विविधीकरण: संतुलित आहार सुनिश्चित करने और कुछ प्रमुख फसलों पर निर्भरता कम करने के लिए, एनएफएसएम फसलों के विविधीकरण को प्रोत्साहित करता है। इसमें किसानों के लिए पोषण विविधता और आर्थिक स्थिरता बढ़ाने के लिए तिलहन, मोटे अनाज और अन्य फसलों की खेती को बढ़ावा देना शामिल है।

भौगोलिक विस्तार: मिशन का लक्ष्य देश भर के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों तक अपना कवरेज बढ़ाना है। क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करके और विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसल विविधीकरण को बढ़ावा देकर, एनएफएसएम संतुलित कृषि विकास हासिल करना चाहता है।

प्रौद्योगिकी अपनाना: एनएफएसएम किसानों के बीच आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देता है। इसमें समग्र कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज, कुशल सिंचाई पद्धतियां, सटीक कृषि तकनीक और मशीनीकरण का उपयोग शामिल है।

क्षमता निर्माण: मिशन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से किसानों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह किसानों को सूचित निर्णय लेने, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सशक्त बनाता है।

बाज़ार संपर्क: एनएफएसएम का लक्ष्य किसानों और बाज़ारों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। बाजारों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके, किसान-उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देकर और उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करके, मिशन किसानों की आय और आजीविका में सुधार करना चाहता है।

जोखिम न्यूनीकरण: जलवायु परिवर्तन, कीट और बीमारियों जैसे कृषि से जुड़े जोखिमों को संबोधित करना एक प्रमुख उद्देश्य है। एनएफएसएम किसानों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए लचीली फसल किस्मों और जोखिम शमन रणनीतियों को अपनाने को बढ़ावा देता है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना: अंततः, एनएफएसएम का व्यापक उद्देश्य प्रमुख खाद्य फसलों के उत्पादन और उपलब्धता को बढ़ाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान करना है। यह आबादी के लिए आवश्यक वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।

For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

English summary
What is National Food Security Mission in Hindi: The year 2023 has been declared as International Year of Millets (IYOM) by the United Nations on the proposal initiated by the Government of India. The government is celebrating the International Year of Millets to make it a mass movement so that the value-added products are accepted globally. Both the Central and State Governments have taken several steps to promote millet (millet). The action plan of IYOM 2023 focuses on strategies to increase production, productivity, consumption, exports, strengthening value chains, branding and creating awareness for health benefits, etc.
--Or--
Select a Field of Study
Select a Course
Select UPSC Exam
Select IBPS Exam
Select Entrance Exam
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+