लोकसभा उपाध्यक्षों की सूची, लोकसभा डिप्टी स्पीकर चुनाव और लोकसभा उपाध्यक्षों के कार्य

भारत की लोकसभा में लोकसभा के उपाध्यक्ष को दूसरे सर्वोच्च रैंकिंग विधायी अधिकारी कहा जाता है। वे लोकसभा अध्यक्ष की मृत्यु या बीमारी के कारण छुट्टी या अनुपस्थिति के मामले में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। बता दें कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद हमेशा विपक्षी दल को ही प्रदान किया जाता है। हालांकि, वर्तमान में कोई लोकसभा का कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है।

गौरतलब है कि भारत में लोकसभा उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) से जुड़े अक्सर प्रश्नोत्तर छात्रों से प्रतियोगी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस आर्टिकल में हम यही जानने के कोशिश करते हैं कि लोकसभा उपाध्यक्ष कौन होते हैं, इनका क्या काम होता है और भारत में अभी तक कौन कितने लोकसभा डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं।

लोकसभा उपाध्यक्ष से जुड़े प्रश्नोत्तर

1. लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे?
एम. ए. अय्यंगार (मद्रासी अनन्तशयनम् अय्यंगार)
2. लोकसभा के जनक कौन थे?
गणेश वासुदेव मावलंकर
3. लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं?
लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं।
4. लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं?
वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला
5. लोकसभा के सीईओ कौन हैं?
पीएम नेरेंद्र मोदी

लोकसभा उपाध्यक्षों की सूची निम्नलिखित है

लोकसभा उपाध्यक्ष चुनाव

लोकसभा सदस्यों के पांच साल की अवधि के लिए आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। वे तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक या तो वे लोकसभा के सदस्य नहीं रह जाते हैं या वे इस्तीफा दे देते हैं। लोकसभा में उसके सदस्यों के प्रभावी बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। प्रभावी बहुमत में, रिक्तियों को हटाने के बाद बहुमत 50% या सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक होना चाहिए। चूंकि उपाध्यक्ष लोकसभा के लिए जवाबदेह होता है, इसलिए लोकसभा में प्रभावी बहुमत से ही उन्मूलन किया जाता है। अपनी मूल पार्टी से इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, हालांकि एक उपाध्यक्ष के रूप में, उन्हें निष्पक्ष रहना होगा।

लोकसभा उपाध्यक्ष की शक्तियां और कार्य

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है और सदन में कार्य का संचालन करता है। वह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या गैर-धन विधेयक। वे लोकसभा में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखते हैं और किसी सदस्य को निलंबित करके उसे अनियंत्रित व्यवहार के लिए दंडित कर सकते हैं। वे अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण नोटिस जैसे विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों और प्रस्तावों को पेश करने की अनुमति देते हैं।