Difference Between Union Budget And Interim Budget: अंतरिम बजट और केंद्रीय बजट में क्या अंतर है?

Difference Between Union Budget And Interim Budget in Hindi: भारत का केंद्रीय बजट, जिसे राष्ट्रीय बजट या केंद्रीय बजट भी कहा जाता है। यह किसी राष्ट्र का वार्षिक बजट एक व्यापक वित्तीय योजना है। वार्षिक बजट उस राष्ट्र की आर्थिक नीतियों, राजस्व अनुमानों और विभिन्न क्षेत्रों में धन के आवंटन की रूपरेखा तैयार करती है।

भारत में, बजट दो अलग-अलग प्रकार के होते हैं, अंतरिम बजट और केंद्रीय बजट। हालांकि दोनों देश के वित्त के प्रबंधन के उद्देश्य को पूरा करते हैं, लेकिन वे अपने दायरे, उद्देश्यों और समय में भिन्न हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, किसी वर्ष का केंद्रीय बजट उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है।

01 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा 2024-2025 के अंतरिम बजट पेश किया जायेगा। सरल शब्दों में कहें तो नई सरकार के सत्ता में आने तक सरकार को चलाने में मदद करने के लिए एक वित्तीय योजना मौजूदा सरकार द्वारा तैयार की जाती है, जिसे अंतरिम बजट कहा जाता है।

अंतरिम बजट और केंद्रीय बजट दोनों ही देश के वित्त के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि दोनों आपस में भिन्न होते हैं। अंतरिम बजट एक अल्पकालीन वित्तीय योजना का स्वरूप है, जो शासन की निरंतरता सुनिश्चित करता है। वहीं केंद्रीय बजट एक अधिक विस्तृत और दूरदर्शी वित्तीय विवरण है जो आने वाले वर्ष के लिए राष्ट्र के आर्थिक प्रक्षेप पथ को आकार देता है। राजकोषीय प्रबंधन के बड़े कैनवास में प्रत्येक का अपना अनूठा महत्व है, जो देश की समग्र आर्थिक वृद्धि में योगदान देता है।

इस लेख हम आपको भाजपा के नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम वार्षिक वित्तीय विवरण या अंतरिम बजट के बारे में बता रहे हैं। इसके साथ ही इस लेख में अंतरिम बजट और केंद्रीय बजट में क्या अंतर है, भी बतायेंगे। यहां अंतरिम बजट और केंद्रीय बजट के बीच अंतर को विस्तार से बताया गया है। यह विषय भारतीय राजव्यवस्था पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

अंतरिम बजट पर एक महत्वपूर्ण जानकारी

यदि आप यूपीएससी आईएएस या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अंतरिम बजट से संबंधित यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

भारतीय संविधान में अंतरिम बजट पेश करने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। अंतरिम बजट को रद्द करने की मांग करते हुए वकील मनोहर लाल शर्मा ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। केंद्रीय बजट पूरे वर्ष के लिए पेश किया जाता है और अंतरिम बजट कुछ महीनों के लिए होता है, जब तक कि नई केंद्र सरकार कार्यभार नहीं संभाल लेती।

अंतरिम बजट क्या होता है?

अंतरिम बजट मौजूदा सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में प्रस्तुत किया जाने वाला एक अस्थायी वित्तीय विवरण है। यह अनिवार्य रूप से एक वोट-ऑन-अकाउंट है, जिसमें नई सरकार के कार्यभार संभालने तक सरकार को अपने आवश्यक कार्यों के लिए धन निकालने के लिए संसद की मंजूरी की मांग की जाती है।

अंतरिम बजट एक नजर में-

• अंतरिम बजट आम चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला बजट है।
• अंतरिम बजट का प्राथमिक उद्देश्य नई सरकार बनने तक सरकार के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है।
• लोकसभा में लेखानुदान बिना चर्चा के पारित हो जाता है।
• यह वेतनमान, चल रही परियोजनाओं और दिन-प्रतिदिन के कार्यों जैसे आवश्यक व्यय पर केंद्रित है।
• अंतरिम बजट में नई नीतियों को पेशकश या मौजूदा नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया जा सकता।
• अंतरिम बजट के दौरान दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं, योजनाओं और प्रमुख वित्तीय निर्णयों पर मुहर नहीं लगाई जाती। क्योंकि आने वाली सरकार का एक अलग एजेंडा हो सकता है, इसलिए इसे अगले चुनाव तक सुरक्षित रखा जाता है।
• अंतरिम बजट, आमतौर पर आम चुनाव से कुछ महीने पहले प्रस्तुत किया जाता है।
• यह सरकार की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अस्थायी वित्तीय व्यवस्था है।
• अंतरिम बजट में पिछले साल की आय और खर्चों का जिक्र किया जायेगा। इसमें अगली सरकार द्वारा कार्यभार संभालने तक कुछ महीनों के खर्चों का भी जिक्र है। हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतरिम बजट में आय के स्रोतों का विवरण नहीं दिया जायेगा।
• अंतरिम बजट चुनावी वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष के लगभग 2 से 4 महीने की अवधि के लिए होता है।
• अंतरिम बजट में पिछले साल के खर्चों और आय का सिर्फ सारांश होता है।
• अंतरिम बजट में करों के संग्रह के माध्यम से आय का घटक नहीं होगा।

केंद्रीय बजट क्या है?

दूसरी ओर, केंद्रीय बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक व्यापक वित्तीय योजना है। इसे नवनिर्वाचित सरकार द्वारा अपनी आर्थिक नीतियों, राजस्व अनुमानों और विभिन्न क्षेत्रों के लिए धन के आवंटन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत किया जाता है।

केंद्रीय बजट सरकार के कार्यकाल के लिए नीतिगत ढांचा तय करता है, जिसमें उसकी आर्थिक दृष्टि और प्राथमिकताओं का विवरण होता है। केंद्रीय बजट के 2 अलग-अलग भाग होते हैं, एक भाग पिछले वर्ष के खर्चों और आय से संबंधित होता है और दूसरा भाग विभिन्न उपायों के माध्यम से धन जुटाने की सरकार की योजना होती है और इसका उपयोग देश के विकास के लिए कैसे किया जाएगा।

केंद्रीय बजट एक नजर में-

• केंद्रीय बजट केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाने वाला एक वार्षिक बजट है।
• लोकसभा में पूरी चर्चा के बाद केंद्रीय बजट पारित हो गया है।
• केंद्रीय बजट पूरे वित्तीय वर्ष के लिए होता है।
• केंद्रीय बजट में पिछले वर्ष की आय और व्यय का विवरण विस्तार से दिया जाता है।
• केंद्रीय बजट में देश के विकास के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याण उपायों के लिए धन खर्च करने का एक घटक होगा और करों के माध्यम से धन जुटाने के तरीकों का वर्णन किया जाता है।
• इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उपायों का प्रस्ताव करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
• केंद्रीय बजट नई नीतियों और सुधारों को पेश करता है, जो आने वाले वर्ष के लिए सरकार की मंशा को दर्शाता है।
• यह विभिन्न क्षेत्रों को उनके महत्व और सरकार की प्राथमिकताओं के आधार पर धन आवंटित करता है।
• केंद्रीय बजट एक अधिक व्यापक वित्तीय विवरण है जो राष्ट्र के लिए सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
• केंद्रीय बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय योजना की रूपरेखा फरवरी के पहले सप्ताह में प्रस्तुत की जाती है।
• यह एक विस्तृत और व्यापक बजट है, जो पूरे वर्ष के लिए सरकार की आर्थिक नीतियों का मार्गदर्शन करता है।