पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंज्यूमर लॉ में करियर (Career in PG Diploma in Consumer Law)

पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंज्यूमर लॉ 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का डिप्लोमा कोर्स है, जो छात्रों को उपभोक्ताओं यानि की कंज्यूमर से संबंधित कानून का ज्ञान प्रदान करता है। तो चलिए आज के इस आर्टिकल में हम पीजीडी इन कंज्यूमर लॉ से संबंधित आवश्यक जानकारी से अवगत कराते हैं। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक छात्रों को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से 50% अंक के साथ लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री होना आवश्यक है। पीजीडी इन कंज्यूमर लॉ में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट दोनों के आधार पर दिया जाता है।

ग्रेजुएशन करने के बाद जब छात्र पीजी कोर्स के लिए एप्लाई करते हैं तो उन्हें एक विशेषज्ञता को चुनना होता है और उस विषय में पीजी करना होता है। कंज्यूमर लॉ भी कानून का ऐसा ही विशेषज्ञता क्षेत्र है जो उपभोक्ताओं (कंज्यूमर) के हितों के साथ मिलकर काम करता है। कंज्यूमर लॉ यह सुनिश्चित करता है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र में उपभोक्ताओं का शोषण न हो।

कंज्यूमर लॉ ऐसे कानून बनाता है जो उपभोक्ताओं (कंज्यूमर) को अनुचित व्यवहार और शोषण से बचाता है। कंज्यूमर लॉ कानून का वह क्षेत्र है जो उपभोक्ताओं (कंज्यूमर) को उत्पादों या सेवाओं को खरीदने के लिए बाहर जाने पर सुरक्षा प्रदान करता है। वे इन उत्पादों या सेवाओं की धोखाधड़ी या गलत बिक्री से उपभोक्ताओ (कंज्यूमर) की प्रोटेक्शन करता हैं।

पीजीडी इन कंज्यूमर लॉ : एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

• उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज से लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।
• ग्रेजुएशन की डिग्री में कम से कम 50% अंक होने चाहिए।
• इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए उम्र सीमा बाध्य नहीं है।
• लॉ में ग्रेजुएशन कर रहे अंतिम वर्ष के छात्र भी इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं।

पीजीडी इन कंज्यूमर लॉ: एडमिशन प्रोसेस
कंज्यूमर लॉ में पीजीडी करने के लिए एडमिशन प्रोसेस कॉलेज से कॉलेज पर निर्भर करती है। कुछ कॉलेज एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करते हैं तो कुछ कॉलेज मेरिट बेस्ड के आधार पर छात्रों का चयन कर एडमिशन देते हैं।
पीजीडी इन कंज्यूमर लॉ कोर्स में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें।
चरण 1 उम्मीदवार ऑफिशयल वेबसाइट पर जाएं
चरण 2 ऑफिशयल वेबसाइट पर जाने के बाद आवेदन फॉर्म भरें
चरण 3 आवेदन फॉर्म को भरने के बाद ठीक तरह से जांच लें यदि फॉर्म में गलती हुई तो वह रिजक्ट हो सकता है
चरण 4 क्रेडीट कार्ड या डेबिट कार्ड से ऑनलाइन फॉर्म की फीस जमा करें
चरण 5 फीस जमा होना के बाद आपके रजिस्ट्रड फोन नं या मेल आईडी पर मैसेज आ जाएगा।

एडमिशन के लिए आवश्यक दस्तावेज

• आधार कार्ड
• पेन कार्ड
• 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट
• जन्म प्रमाण पत्र
• डोमिसाइल

पीजीडी इन कंज्यूमर लॉ: एंट्रेंस एग्जाम
इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कॉलेजों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कुछ सबसे लोकप्रिय एंट्रेंस एग्जाम निम्नलिखित हैं:

• क्लेट (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट)
• एमएच सीईटी (महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर लॉ)
• सीयूएलईई (क्रीस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट)
• एपी सीईटी (आंध्र प्रदेश कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट)

पीजीडी इन कंज्यूमर लॉ एंड प्रोटेक्शन: टॉप कॉलेज और फीस
भारत में पीजीडी इन कंज्यूमर लॉ का कोर्स कई कॉलेज द्वारा प्रदान किया जाता है। इस कोर्स को कराने प्राइवेट कॉलेज की फीस 33.60 Kहोती है जबकि सरकारी कॉलेज की फीस 4.20 K होती है।

• नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर
• नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली
• नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद
• नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल
• सिम्बोसिस लॉ स्कूल, नोएडा
• आईएलएस लॉ कॉलेज, पुणे
• गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर
• ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत

पीजीडी इन कंज्यूमर लॉ: सिलेबस

• इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम
• प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इन द ऑनलाइन मार्केट
• इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
• कंज्यूमर प्रोटेक्शन: इशू एंड एक्ट
• एंटी-कॉम्पीटेटीव ट्रेड प्रेक्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन
• कंज्यूमर एक्सीस टू जस्टिस: स्पीडी रिजोलयूशन ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट
• द इंपोरटेंस ऑफ कंज्यूमर लॉ
• कंज्यूमर फ्रैंडली लेजीशलेशन एंड रेग्यूलेटरी इंस्टीट्यूशन इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन

पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इन कंज्यूमर लॉ: जॉब प्रोफाइल और सैलरी
इस कोर्स को सफलतापूर्वक करने के बाद उम्मीदवारों के सरकारी क्षेत्र के अलावा प्राइवेट क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। यदि बात करें सैलरी की तो लॉ क्षेत्र में हर जॉब प्रोफाइल में अनुभव के अनुसार सैलरी दी जाती है।

• कंज्यूमर लॉयर- सैलरी (4,00,000 से 5,00,000 तक)
• लीगल कंस्लटेंट- सैलरी (2,00,000 से 3,00,0000 तक)
• लीगल एडवाइजर
• सरकारी वकील
• लीगल एनालिस्ट