वुमन डे 2023 स्पेशल: देश की तमाम बड़ी कंपनियों की बागडोर अब महिलाओं के हाथों में है, सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं आसमान छू रही हैं। किसी भी कॉरपोरेट ऑफिस में आपको अच्छी संख्या में महिलाएं नज़र आयेंगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि देश की कुल वर्क-फोर्स यानि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है। दरअसल इस सवाल का जवाब हाल ही में लोकसभा सत्र में मिला।
लोकसभा सत्र में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने राज्यवार ब्योरा सदन में प्रस्तुत किया। लोकसभा में प्रस्तुत इन आंकड़ों के अनुसार कार्यबल में महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करने वाले राज्य लद्दाख, सिक्किम और हिमाचल हैं।
खैर हम आपको सीधे आंकड़ों पर ले चलते हैं। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार लद्दाख (66.3%) हरियाणा (61.1%) और सिक्किम (60.6%) की महिलाएं सबसे ज्यादा कार्यबल में भागीदारी निभाती हैं। और यदि आप राज्य-वार महिलाओं की भागीदारी के पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दी गई तालिका पर अवश्य नजर डालें।
पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पर राज्य-वार आंकड़ों पर पूछे गए सवाल पर श्रम और रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली ने बताया कि रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा स्रोत आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) है जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण की अवधि अगले वर्ष जुलाई से जून तक है।
उन्होंने वर्तमान में उपलब्ध वार्षिक एलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, 2018-19 से 2020-21 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की सामान्य स्थिति पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित श्रमिक जनसंख्या अनुपात प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कुछ अध्ययनों से संकेत मिलता है कि अधिकांश महिलाएं किसी न किसी रूप में काम करती हैं और अर्थव्यवस्था में योगदान करती हैं, लेकिन उनके अधिकांश काम को आधिकारिक आंकड़ों में दर्ज नहीं किया जाता है। लिहाज़ा जो रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की गई है, उनकी संख्या उससे अधिक है।
वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में सरकार द्वारा उठाये गए कदम
सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी और उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें 2020 में सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने, 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा मुहैया कराने, रात की पाली में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने, आदि के प्रावधान हैं।
वर्क-फोर्स में राज्य-वार महिलाओं की भागीदारी इस प्रकार है
राज्य / यूटी | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | |
---|---|---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | 38.2 | 37.6 | 43.9 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 14.6 | 20.8 | 25.1 |
3 | असम | 11.7 | 14.2 | 22.9 |
4 | बिहार | 4.2 | 9.4 | 10.4 |
5 | छत्तीसगढ़ | 47.7 | 52.1 | 53.2 |
6 | दिल्ली | 16.1 | 14.5 | 12.9 |
7 | गोवा | 25 | 24.9 | 23.5 |
8 | गुजरात | 21.1 | 30.7 | 32.4 |
9 | हरियाणा | 14.1 | 14.7 | 18.1 |
10 | हिमाचल प्रदेश | 56.3 | 63.1 | 61.1 |
11 | झारखंड | 20.4 | 35.2 | 43.6 |
12 | कर्नाटक | 24.2 | 31.7 | 34.9 |
13 | केरल | 25.3 | 27.1 | 28.2 |
14 | मध्य प्रदेश | 27.5 | 37.2 | 40.1 |
15 | महाराष्ट्र | 29.9 | 37.7 | 35 |
16 | मणिपुर | 22.9 | 26.8 | 20.1 |
17 | मेघालय | 49.6 | 44.1 | 50.5 |
18 | मिज़ोरम | 26.2 | 34.9 | 40.2 |
19 | नागालैंड | 16.8 | 31.1 | 38.5 |
20 | ओडिशा | 22.8 | 31.8 | 32.2 |
21 | पंजाब | 17.3 | 21.8 | 21.1 |
22 | राजस्थान | 30.2 | 37.6 | 39 |
23 | सिक्किम | 48.9 | 58.5 | 60.6 |
24 | तमिलनाडु | 34.6 | 38.3 | 40.8 |
25 | तेलंगाना | 35.2 | 41.8 | 43.4 |
26 | त्रिपुरा | 11.9 | 23.5 | 29.9 |
27 | उत्तराखंड | 16.2 | 30.1 | 29.9 |
28 | उत्तर प्रदेश | 13.3 | 17.2 | 21.9 |
29 | पश्चिम बंगाल | 21.7 | 23.1 | 28.1 |
30 | अंडमान एवं निकोबार | 20.1 | 25.9 | 37.4 |
31 | चंडीगढ़ | 22.3 | 18.8 | 23.2 |
32 | दादरा एवं नागर हवेली | 42.4 | 52.3 | 30 |
33 | दमन एवं दीव | 18.1 | 34.8 | |
34 | जम्मू एवं कश्मीर | 30.8 | 33.1 | 39.9 |
35 | लद्दाख | - | 51.1 | 66.3 |
36 | लक्षद्वीप | 9.2 | 23.1 | 12.5 |
37 | पुदुचेरी | 28.8 | 28.4 | 26.9 |
38 | संपूर्ण भारत | 23.3 | 28.7 | 31.4 |
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